संपादकीय : ‘विकिपीडिया’चा साम्यवादी चेहरा !
शब्दच्छल करून भारतीय समाजात भेद निर्माण करू पहाणार्‍या ‘विकिपीडिया’वर भारत सरकारने बंदी घालावी !
Malegaon blasts case : जिवंत राहिले, तर न्यायालयात उपस्थित राहीन ! – साध्वी प्रज्ञा सिंह, माजी खासदार
मालेगाव स्फोटाच्या प्रकरणात प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना या वर्षी मार्चमध्येही न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते. वैद्यकीय कारणास्तव त्या गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयात उपस्थित झालेल्या नाहीत.
Notice to Wikipedia : केंद्र सरकारची विकिपीडियाला नोटीस
विकिपीडिया हिंदु आणि भारत द्वेषी संकेतस्थळ आहे. यावर हिंदूंच्या संदर्भातील चुकीची माहिती प्रसारित केली जाते, तर चांगली माहिती गाळली जाते. त्यामुळे अशा संकेतस्थळांवर भारतात बंदीच घालणे योग्य ठरेल !
Delhi HC On Chhath Puja : प्रदूषित यमुना नदीच्या काठावर छठपूजा करण्याची अनुमती देता येणार नाही !
हिंदु धर्मानुसार नद्यांना आध्यात्मिक महत्त्व असल्याने आता या नद्यांच्या शुद्धतेसह पावित्र्यही प्रदूषणामुळे नष्ट करण्यात आले आहे. हे हिंदूंनाही तितकेच लज्जास्पद आहे !
Kerala Blast Muslims Convicted : केरळमध्ये वर्ष २०१६ मध्ये झालेल्या बाँबस्फोटाच्या प्रकरणी ३ मुसलमान दोषी
कोल्लम जिल्हा न्यायालयाने अब्बास अली, शमसन करीम राजा आणि दाऊद सुलेमान यांना दोषी ठरवले आहे.
Kerala Waqf Board : केरळ वक्फ बोर्डाचा ६०० कुटुंबांच्या भूमीवर दावा
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.
डी.एस्. कुलकर्णी आणि त्यांच्या आस्थापनांच्या जप्त मालमत्ता मुक्त केल्या नाहीत ! – आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखा
डी.एस्.के. यांच्या मालमत्तेबाबतची माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज ठेवीदारांचे अधिवक्ता चंद्रकांत बिडकर यांनी पी.एम्.एल्.ए. न्यायालयात केला होता.
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : भारतात सर्वोच्च, उच्च आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५ कोटी ११ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित !
प्रलंबित खटले, नवीन येणारे खटले आणि खटले निकाली लागण्याचे प्रमाण पहाता भारताच्या न्यायव्यवस्थेची एकूणच स्थिती चिंताजनक आहे.
हिंदूंच्या देवतांची मंदिरे ही सामाजिक आणि आर्थिक केंद्रे !
हिंदूंना स्वत:चे शत्रू कळले तरी त्यांचे डावपेच न कळल्याने हिंदु समाजाची हानी होत आहे !
बलात्कार्‍यांविषयी उदारमतवादी दृष्टीकोन ठेवणारे केरळ आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय !
प्रत्येक निकालपत्रात न्यायसंस्था आरोपींना काहीतरी साहाय्य करू इच्छिते. हा सर्व प्रकार बंद होऊन लैंगिक अत्याचार करणार्‍या आरोपींविरुद्ध कठोर शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे.’