लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले आमदार आणि खासदार यांच्यावर हत्या, बलात्कार, मारहाण आदी गंभीर स्वरूपाचे २ सहस्र ३३१ फौजदारी खटले विशेष न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यांमध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये सर्वाधिक १ सहस्र १३७ खटले, तर महाराष्ट्रातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४१९ आहे.