पत्रकारितेमध्ये टीका करतांना भाषेचा स्तर राखला पाहिजे. ‘लय भारी’ यू ट्यूब चॅनेलवरून तो राखला गेला नाही. त्यामुळे हक्कभंग आणत असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात म्हटले.
अरुलमिघू पोंकलियाम्मन् मंदिराचे प्रशासन अरुलमिघू मरीअम्मन्, अंगलाम्मन् आणि पेरुमल या मंदिरांच्या गटांपासून वेगळे करण्याच्या शिफारसीला मान्यता देण्यासाठी ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’ला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळतांना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
मुसलमान समाजाविषयी लोकांविषयी कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी केरळमधील भारतीय जनता पक्षाचे नेते पी.सी. जॉर्ज यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. ‘जनम टीव्ही’ या वाहिनीच्या कार्यक्रमात वक्ता म्हणून बोलत असतांना मुसलमानांना डिवचले गेले.
समाज आणि वृत्तपत्रे यांना याचे भान नसणे अन् त्यांना प्रतिबंध करावा लागणे, हे संतापजनक ! अशी वृत्तपत्रे असून नसल्यासारखीच आहेत !
याआधीही उच्च न्यायालयाने पू. जैन यांच्या विनंतीनंतर लेखी आदेशात मशिदीऐवजी ‘कथित मशीद’ असा शब्द वापरला होता.
सध्या तंत्रज्ञान शिक्षणाचा एक आवश्यक भाग बनले आहे. भ्रमणभाषद्वारे मुले त्यांच्या पालकांशी जोडलेली रहातात, ज्यामुळे त्यांची सुरक्षिततादेखील सुनिश्चित होते.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ?, सरकारला कळत नाही का ?
कुराण जाळल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ संसदेवर केले होते आक्रमण !
हे पोलीस आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद !
. . . या प्रावधानामुळे (तरतुदीमुळे) हिंदुद्वेष्टे अप्रसन्न झाले. या कायद्यात आडकाठी आणण्याची विरोधकांनी एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळे या कायद्याला उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले गेले नसते तरच नवल !