नगर आणि शहर नियोजन खात्याने ४६ भूमींच्या रूपांतरासाठी अल्प शुल्क आकारले
नगर आणि शहर नियोजन खात्याने गोव्यात ४६ भूमींचे रूपांतर आणि क्षेत्र पालट करण्यासाठी अल्प शुल्क आकारल्याची माहिती गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे.
शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून प्रारंभ करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्‍यायालयात आव्‍हान
काही पालक आणि पालक-शिक्षक संघ यांचा विरोध डावलून शिक्षण खात्याने इयत्ता ६ वी ते १२ वीपर्यंतच्‍या विद्यार्थ्‍यांचे शैक्षणिक वर्ष (वर्ष २०२५-२६) १ एप्रिल २०२५ पासून प्रारंभ करण्‍याचा निर्णय घेतलेला आहे.
धर्मांधाला साहाय्य करणार्‍या मुसलमान अधिवक्त्याचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला !
अब्दुल अझीझ बाबा तथा अझीझ रझ्जाक शेख याने नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे वर्ष २०१९ मध्ये एका हिंदु कुटुंबातील ४ महिलांना भय दाखवून गुंगीच्या अवस्थेत त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.
Bahraich Bulldozer Action : बहराइच (उत्तरप्रदेश) येथे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून अवैध मदरशावर चालवला बुलडोझर !
अवैध मदरसा उभा राहीपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? दोषी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही सेवेतून बडतर्फ करा आणि अतिक्रमण काढण्यासाठी लागलेले खर्च त्यांच्याकडून वसूल करा !
धर्मांध न्यायाधिशाच्या कौटुंबिक अन्यायप्रकरणी राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
‘शबाना बानो या मुसलमान महिलेचे वर्ष २००२ मध्ये उच्च विद्याविभूषित जिल्हा न्यायाधीश पदावर काम करणार्‍या व्यक्तीशी लग्न झाले. वर्ष २०१३ पर्र्यंंत त्यांचे वैवाहिक जीवन सुरळीत चालू होते.
FIR Against Priyanka Bharti : मनुस्मृतीची पाने फाडण्यावरून राष्ट्रीय जनता दलाच्या प्रवक्त्या प्रियांका भारती यांच्यावर नोंदवण्यात आलेला गुन्हा रहित होणार नाही !
मनुस्मृति फाडणे किंवा जाळणे या गोष्टी आता सवंग लोकप्रियतेसाठी केल्या जाऊ लागल्या आहेत. असे करणार्‍यांपैकी किती जणांनी खर्‍या अर्थाने मनुस्मृतीचा अभ्यास केलेला असतो ?, हा संशोधनाचाच विषय आहे.
खासदार संजय राऊत आणि आमदार रोहित पवार यांच्या विरोधात मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून हक्कभंग !
पत्रकारितेमध्ये टीका करतांना भाषेचा स्तर राखला पाहिजे. ‘लय भारी’ यू ट्यूब चॅनेलवरून तो राखला गेला नाही. त्यामुळे हक्कभंग आणत असल्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात म्हटले.
Madras HC On Caste Claim On Temple : कोणतीही जात मंदिराच्या मालकीवर दावा करू शकत नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय
अरुलमिघू पोंकलियाम्मन् मंदिराचे प्रशासन अरुलमिघू मरीअम्मन्, अंगलाम्मन् आणि पेरुमल या मंदिरांच्या गटांपासून वेगळे करण्याच्या शिफारसीला मान्यता देण्यासाठी ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’ला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळतांना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
केरळमधील भाजपचे पी.सी. जॉर्ज यांचे प्रकरण आणि न्यायव्यवस्थेने हिंदूंच्या भावना समजण्याचे महत्त्व !
मुसलमान समाजाविषयी लोकांविषयी कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी केरळमधील भारतीय जनता पक्षाचे नेते पी.सी. जॉर्ज यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. ‘जनम टीव्ही’ या वाहिनीच्या कार्यक्रमात वक्ता म्हणून बोलत असतांना मुसलमानांना डिवचले गेले.
पीडितेचे चारित्र्यहनन करणार्‍या वक्तव्यास न्यायालयाने प्रतिबंध करण्याची मागणी !
समाज आणि वृत्तपत्रे यांना याचे भान नसणे अन् त्यांना प्रतिबंध करावा लागणे, हे संतापजनक ! अशी वृत्तपत्रे असून नसल्यासारखीच आहेत !