केरळमधील भाजपचे पी.सी. जॉर्ज यांचे प्रकरण आणि न्यायव्यवस्थेने हिंदूंच्या भावना समजण्याचे महत्त्व !

१. मुसलमान समाजाविषयी कथित वक्तव्य केल्याप्रकरणी केरळमधील भाजपचे नेते पी.सी. जॉर्ज यांच्या विरोधात गुन्ह्याची नोंद 

मुसलमान समाजाविषयी लोकांविषयी कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी केरळमधील भारतीय जनता पक्षाचे नेते पी.सी. जॉर्ज यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. ‘जनम टीव्ही’ या वाहिनीच्या कार्यक्रमात वक्ता म्हणून बोलत असतांना मुसलमानांना डिवचले गेले. त्यानंतर त्यांनी मुसलमान समाजाविषयी कथित अपशब्द वापरल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यांच्याविरुद्ध मुसलमान युवकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला. ‘सर्व धर्मांध आतंकवादी आहेत. इतर धर्मीय आतंकवादी नाहीत. त्यांनी या देशाची संपत्ती लुटून नेली. धर्मांधांनी लक्षावधी हिंदू आणि ख्रिस्ती यांच्या हत्या केल्या. त्यांना त्यांच्या धर्माची राजवट भारतामध्ये आणायची आहे. त्यामुळे ते असे वागतात’, असे पी.सी. जॉर्ज यांनी म्हटल्याचे न्यायालयाच्या निकालपत्रात लिहिण्यात आले. अर्थात् काही दिवसांनी जॉर्ज यांनी त्यांच्याकडून झालेल्या चुकीविषयी खेद व्यक्त केला. या प्रकरणी ‘अटकपूर्व जामीन मिळावा’, असा अर्ज सत्र न्यायालयात करण्यात आला; पण तो असंमत करण्यात आला. त्यामुळे पी.सी. जॉर्ज यांना पोलिसांसमोर शरणागती पत्करावी लागली.

२. अटकपूर्व जामिनासाठी केरळ उच्च न्यायालयात धाव

अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी पी.सी. जॉर्ज केरळ उच्च न्यायालयात गेले. या वेळी त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता पी. विजयभानू यांनी युक्तीवाद केला, जॉर्ज हे ७४ वर्षांचे आहेत. ते पणजर या विधानसभा क्षेत्रातून गेली ३० वर्षे निवडून येतात. त्यांच्या विरुद्ध लावलेल्या गुन्ह्यांची अधिकाधिक शिक्षा ही केवळ ३ वर्षे होऊ शकते, तसेच ते पोलिसांनी बोलावल्यानंतर केव्हाही उपस्थित राहू शकतात. त्यामुळे अन्वेषणासाठी त्यांना न्यायालयीन किंवा पोलीस कोठडी देण्याची आवश्यकता नाही.’

या वेळी अधिवक्ता विजयभानू यांनी जुन्या खटल्यातील काही संदर्भ सादर केले. ते म्हणाले, ‘अर्नेशकुमार विरुद्ध बिहार राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ठरवले की, ज्या गुन्ह्यात अधिकाधिक शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत आहे, अशा आरोपींना पोलीस कोठडीचा आग्रह न करता जामीन द्यावा.’ अधिवक्ता विजयभानू यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले, ‘त्यांच्या पक्षकाराने दूरचित्रवाहिनीवर केलेल्या वक्तव्याविषयी क्षमाही मागितली आहे. त्यामुळे त्यांना कारावासात डांबून ठेवणे अथवा न्यायालयीन कोठडी देणे अयोग्य असून त्यांना अटकपूर्व जामीन संमत करण्यात यावा.’

३. केरळ उच्च न्यायालयाकडून जामीन असंमत

आपल्या पक्षकाराच्या पुष्ठ्यर्थ अधिवक्ता पी. विजयभानू यांनी मुसलमान समाजाशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज संमत केल्याचे किंवा गुन्हे रहित केल्याचे संदर्भ दिले. या वेळी न्यायालयाने सांगितले, ‘प्रक्षोभक वक्तव्य केल्यावरून यापूर्वीही त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवले आहेत. यापूर्वी जामीन देतांना न्यायालयाने त्यांना अटी घालून जामीन दिला होता. त्याचे या कार्यक्रमात उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते.’ हे प्रतिपादन फेटाळतांना अधिवक्ता पी. विजयभानू म्हणाले, ‘पूर्वीचे गुन्हे मुसलमान समाजाविरुद्ध वक्तव्य केल्याविषयी नव्हते, तसेच ते अन्य कलमांखालचे गुन्हे होते. त्यामुळे ते कारण येथे लागू होत नाही.’ अधिवक्ता विजयभानू यांचा युक्तीवाद न्यायालयाच्या पसंतीस उतरला नाही आणि जामीन अर्ज असंमत करण्यात आला.

४. धर्मांधांना झुकते माप देणारे उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांचे निवाडे

धर्मांध हिंदु धर्म, देवता, संत आणि श्रद्धास्थान यांच्या विरोधात गरळओक करतात, हिंदूंच्या विरोधात उघडपणे ‘सर तन से जुदा’ची (शिरच्छेदाची) भाषा करतात, तेव्हा उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालयही जुन्या निकालपत्रांचा संदर्भ देऊन त्यांना जामीन देतात. त्या वेळी ‘संबंधित व्यक्ती पळून जाणार नाही’, ‘त्याचे वय लहान आहे’ किंवा ‘वय अधिक आहे. त्यामुळे कारावासात ठेवायला नको’, ‘यातील शिक्षा अधिकाधिक ३ वर्षे किंवा ७ वर्षांपर्यंत आहे, मग कारावासात धाडण्याचे कारण काय ?’, ‘जामीन हा नियम आहे आणि कारावास हा अपवाद आहे’, अशा प्रकारे उदात्त शब्दांचा कीस पाडून धर्मांधांना जामीन दिला जातो, तसेच त्यांच्या विरुद्धचे फौजदारी गुन्हेही रहित होतात.

‘ए.आय.एम्.आय.एम्.’ पक्षाचे नेते आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी यांनी ‘१५ मिनिटे पोलिसांना बाजूला करा, २५ कोटी मुसलमान १२५ कोटी हिंदूंना संपवतील’, असे वक्तव्य केले होते. त्याला जामीन मिळाला आणि त्याच्या विरुद्धचे गुन्हेही रहित झाले. याच पक्षाचे बिहारमधील पक्ष प्रमुख शौकत आली यांनीही नुकतेच प्रक्षोभक वक्तव्य केले होते. ‘एम्.एफ्. हुसेन यांनी एक नव्हे, अनेक हिंदु देवतांची नग्न चित्र काढून विक्रीला ठेवली होती. त्याला ‘कलेचा अविष्कार’ संबोधून सर्वोच्च न्यायालयाने उदात्तीकरण केले. डॉ. काफील खान, मुख्तार अहमद अन्सारीचा मुलगा उमर अन्सारी आणि शरजील इमाम यांनी अनेक वेळा हिंदुविरोधी वक्तव्ये केली; पण त्यांना पोलीस आणि प्रशासन बंधने घालू शकले नाही. नुकतेच फराह खान नावाची नृत्य दिग्दर्शिका एका कार्यक्रमात म्हणाली, ‘होळी हा टवाळखोरांचा आणि खोड्या काढणार्‍या लोकांचा आवडता सण आहे.’ तमिळनाडूतील द्रमुकचे (द्रविड मुन्नेत्र कळघम् – द्रविड प्रगती संघ) उदयनिधी स्टॅलिन, ए. राजा, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांसारखे लोक मनात येईल, ते हिंदु समाजाच्या विरोधात बोलतात. त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

५. न्यायव्यवस्थेने बहुसंख्य समाजाच्या भावना समजून घेणे आवश्यक !

पी.सी. जॉर्ज यांच्या प्रकरणी निवाडा देणे, हा न्यायमूर्तींचा अधिकार आम्हाला मान्य आहे; मात्र न्यायालयाने न्याय देतांना मुसलमान समाजाला झुकते माप देऊ नये. शेवटी न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तीही धर्मांधांच्या उन्मतपणाला फसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यांच्या विरुद्ध दिलेली निकालपत्रे, मग ते शहाबानो, रामजन्मभूमी, तिहेरी तलाक, कलम ३७० आणि ३५-अ (जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारी कलमे) यांची वैधता असो किंवा अन्य निकालपत्रे ते कधीच मान्य करत नाहीत. त्यांना निकालपत्र आवडले नाही, तर निवाडा देणार्‍या न्यायमूर्तीच्या पदाची प्रतिष्ठा घालवणारी टीका करायलाही ते मागेपुढे पहात नाहीत. या सर्व गोष्टी न्यायव्यवस्था लक्षात घेईल, अशी मी अपेक्षा करतो.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२३.२.२०२५)