Madras HC On Caste Claim On Temple : कोणतीही जात मंदिराच्या मालकीवर दावा करू शकत नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई (तमिळनाडू) – कोणतीही जात मंदिराच्या मालकीवर दावा करू शकत नाही आणि मंदिर प्रशासनाची निर्मिती जातीय आधारावर असणे, ही भारतीय राज्यघटनेनुसार संरक्षित धार्मिक प्रथा नाही, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले. अरुलमिघू पोंकलियाम्मन् मंदिराचे प्रशासन अरुलमिघू मरीअम्मन्, अंगलाम्मन् आणि पेरुमल या मंदिरांच्या गटांपासून वेगळे करण्याच्या शिफारसीला मान्यता देण्यासाठी ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’ला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळतांना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

याचिकाकर्त्याने युक्तीवाद केला की, इतर ३ मंदिरे अनेक जातींच्या व्यक्तींकडून व्यवस्थापित केली जात असली, तरी पोंकलियाम्मन् मंदिराची देखभाल ऐतिहासिकदृष्ट्या केवळ त्यांच्या जातीच्या सदस्यांकडूनच केली जात होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत म्हटले की, असे दावे जातीभेदांना प्रोत्साहन देतात आणि जातविरहित समाजाच्या घटनात्मक ध्येयाच्या विरुद्ध आहेत. याचिकाकर्त्याची विनंती इतरांविषयी जातीयवाद आणि द्वेषाची भावना निर्माण करते.

न्यायमूर्ती भरत चक्रवर्ती म्हणाले की,

१. जातीच्या आधारे स्वतःची ओळख असणार्‍या सामाजिक गट पारंपरिक पूजापद्धती चालू ठेवण्याचा अधिकार आहे; परंतु जात स्वतःच संरक्षित ‘धार्मिक संप्रदाय’ नाही.

२. जातीय भेदभावावर विश्वास ठेवणारे लोक ‘धार्मिक संप्रदाया’च्या नावाखाली आपला द्वेष आणि असमानता लपवण्याचा प्रयत्न करतात. या फुटीर प्रवृत्तींना पोसण्यासाठी अन् सामाजिक अशांतता निर्माण करण्यासाठी ते मंदिरांकडे ‘सुपीक भूमी’ म्हणून पहातात.

३. अनेक सार्वजनिक मंदिरे एका विशिष्ट ‘जाती’ची असल्याचे दाखवले जात आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ मध्ये केवळ आवश्यक धार्मिक प्रथा आणि धार्मिक संप्रदायांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे.

४. हे मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर असून त्यामुळे सर्व भाविक त्याची पूजा आणि व्यवस्थापन करू शकतात.