धर्मांध न्यायाधिशाच्या कौटुंबिक अन्यायप्रकरणी राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. जिल्हा न्यायाधिशाचे पत्नी आणि ४ मुले यांना सोडून देऊन दुसर्‍या महिलेशी लग्न

‘शबाना बानो या मुसलमान महिलेचे वर्ष २००२ मध्ये उच्च विद्याविभूषित जिल्हा न्यायाधीश पदावर काम करणार्‍या व्यक्तीशी लग्न झाले. वर्ष २०१३ पर्र्यंंत त्यांचे वैवाहिक जीवन सुरळीत चालू होते. या काळात त्यांना ४ अपत्ये झाली. त्यानंतर न्यायाधीश पतीने पत्नी आणि तिची ४ मुले यांना सोडून दिले अन् त्याच्याहून २२ वर्षे लहान असलेल्या महिलेशी लग्न केले, तसेच त्याने एका मुफ्तीकडून तलाकनामाही (घटस्फोट) मिळवला. त्यानंतर निराश्रित झालेल्या शबानाने महिलांची कौटुंबिक हिंसाचारापासून सुटका, तसेच भारतीय दंड विधानातील काही कलमे आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ या अंतर्गत पोटगी मिळावी, यासाठी वर्ष २०१५ मध्ये अर्ज केला. त्या अर्जाला प्रारंभीची ८ वर्षे केवळ ‘तारखेवर तारीख’ चालू होती. या ८ वर्षांच्या काळात हे प्रकरण ६५ वेळा सुनावणीसाठी आले. त्यातील ३५ वेळा पती-पत्नी यांच्यात तडजोड शक्य आहे का ?, हे पडताळण्यासाठी तारखा झाल्या. या ३५ पैकी एकाही तारखेला न्यायिक अधिकारी असलेला तिचा पती उपस्थित नव्हता. याउलट निराश्रित शबानाचे प्रकरण तांत्रिकदृष्ट्या एक-दोन वेळा तिच्या अनुपस्थितीचे कारण देऊन असंमत केले.

२. पोटगी मिळण्यासाठी शबाना बानोची राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव

शबाना यांची ४ मुले शाळा-महाविद्यालयात जाणारी आहेत आणि पत्नीला उत्पन्नाचे स्वतंत्र साधन नाही. त्यामुळे पोटगी मिळावी, यासाठी हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात पोचले. तेथे शबानाने सांगितले, ‘तिच्या पतीला १ लाख ६० सहस्र रुपये मासिक वेतन आहे. त्याने नुकतेच २८ लाख रुपयांचे घर खरेदी केले. यासमवेतच त्याने २५ लाख रुपयांची जागाही खरेदी केली. पत्नी आणि मुले यांना सोडून देऊन न्यायिक अधिकार्‍याने मात्र १३ लाख रुपयांचे ‘इक्विटी शेअर्स’ (सामान्य समभाग) खरेदी केले, तसेच त्याच्याहून २२ वर्षे लहान असलेल्या महिलेशी लग्न केले.’ तिने उच्च न्यायालयात असेही सांगितले, ‘हे प्रकरण ६५ वेळा सुनावणीला आले; पण एकदाही परिणामकारक सुनावणी झाली नाही किंवा आदेशही झाला नाही. तिच्या पतीने एक रुपयाही जगण्यासाठी दिला नाही. तिचा पती न्यायिक अधिकारी असून कौटुंबिक न्यायालयात मुख्य म्हणून कार्यरत आहे. राजस्थान जिल्हा न्यायव्यवस्थेत त्याचे वजन आहे. त्याचा दुष्परिणाम पत्नीला भोगावा लागला.

३. राजस्थान उच्च न्यायालयाचा संताप

राजस्थान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची कागदपत्रे पाहिली. त्यानंतर न्यायाधीश पतीविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘राज्यघटनेचे कलम १५(३) आणि ३९ असे स्पष्टपणे म्हणते, ‘महिलांना उपजीविकेसाठी धन आणि साधने मिळाली पाहिजेत. न्यायव्यवस्था ही पक्षकार, जनता, हक्क मागणारे व्यक्ती आणि राज्यघटना यांच्याशी बांधील आहे.’ असे असतांना निराश्रित महिला आणि तिची ४ मुले यांना पोटगी मिळण्यासाठी ८ वर्षे वाट पहावी लागते आणि त्यासाठी न्यायालयात यावे लागते. एवढेच नाही, तर ६५ तारखा होऊनही तिच्या पदरी काही पडत नाही’, याविषयी उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यानंतर न्यायालयाने ‘शबाना आणि तिचे ४ मुले यांना वर्ष २०१५ पासून वर्ष २०१९ पर्यंत प्रत्येक मासाचे २० सहस्र रुपये याप्रमाणे या वर्षांची रक्कम द्यावी’, असा आदेश केला. यासमवेतच ‘१ ऑगस्ट २०१९ पासून आदेश होईपर्यंत आणि त्यानंतरही ३० सहस्र रुपये प्रतिमास तिला पोटगी द्यावी’, असा आदेश दिला. एवढेच नाही, तर ‘खटल्याचा व्यय म्हणून ५० सहस्र रुपयेही दंड म्हणून द्यावे’, असा आदेश दिला.

४. महिलेवर अन्याय केल्याप्रकरणी विभागीय चौकशीचे आदेश देणे आवश्यक !

राजस्थान उच्च न्यायालयाने केवळ संताप व्यक्त करून भागत नाही. या ८ वर्षांत निराश्रित महिलेला एका न्यायालयीन अधिकार्‍याने ६५ वेळा तारखा देऊन मनस्ताप भोगायला लावला, याची विभागीय चौकशी करण्याचेही आदेश द्यायला हवेत. या प्रकरणातून एक लक्षात येते की, धर्मांध सुशिक्षित असले, तरी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कधीच विचार करत नाहीत. ते विवाह आणि घटस्फोट यांच्या संदर्भातील कायदे धाब्यावर बसवून मुफ्ती-मौलवींकडून तलाकनामा करून घेऊन एक समांतर प्रशासन अन् न्यायव्यवस्था अवलंबतात. राज्यघटना आणि भारतातील कायदे त्यांच्या सोयीनुसार वापरतात. हा उद्दामपणा सुशिक्षित लोकही करतात ?’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.३.२०२५)