भारतीय राज्यघटनेचे अमृत महोत्सवी वर्ष – एक प्रकट चिंतन ! 

देश स्वतंत्र करण्यासाठी ज्यांनी आत्मबलीदान केले, ज्यांनी अनेक यातना सहन केल्या, ज्यांनी देश स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष साहाय्य केले, अशा ज्ञात-अज्ञात भारतमातेच्या सुपुत्रांनी ब्रिटिशांच्या जोखडातून भारतमातेची मुक्तता केली, (तो दिवस १५ ऑगस्ट १९४७) त्या सर्वांच्या पुण्यस्मृतींना विनम्र अभिवादन ! देश स्वतंत्र झाल्यावर भारतीय राज्यघटना समितीचे स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे २११ सदस्य  या सर्वांच्या कष्टाने भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली, ती वर्ष १९५० मध्ये ! वर्ष २०२५ हे आपल्या राज्यघटनेचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या संविधानात वर्ष २०२१ पर्यंत १०५ सुधारणा करण्यात आल्या.

१. तत्कालीन काँग्रेसची कुकर्मे ! 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तत्कालीन काँग्रेसच्या शासकीय काळात झालेल्या घटना दुरुस्ती म्हणजे राष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी, तसेच राष्ट्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने झालेल्या सुधारणा आहेत, असे म्हणता येत नाही. काँग्रेसने बहुमताच्या बळावर घटनेच्या मूळ उद्देश पत्रिकेत ‘सेक्युलर’ हा शब्द नसतांना तो त्यात समाविष्ट करून घटनेची उद्देश पत्रिका पालटली. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यासाठी ३७० वे कलम विशेष समिती स्थापन करून समितीच्या वतीने घटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

संसदीय पद्धतीचा तिरस्कार करणार्‍या नेहरू आणि गांधी घराण्याकडे देशाची सत्ता गेली. परिणामी देशाची प्रगती होण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधोगती होत गेली. त्याचप्रमाणे देशाच्या सीमाही आक्रसत गेल्या. देशाच्या सीमा सुरक्षित रहाण्याऐवजी असुरक्षित ठेवण्याकडे नेहरू आणि घराण्याचा कल अधिक होता. आणीबाणीचा काळ हिंदुस्थानच्या संसदीय लोकशाहीला लागलेला काळीमा आहे. काँग्रेसच्या हाती देशाची सत्ता असताना ‘वक्फ बोर्ड अ‍ॅक्ट’सारख्या राष्ट्रघातकी निर्बंधांकडे दृष्टीक्षेप टाकताच स्पष्ट होते की, काँग्रेसने देशाच्या घटनेची पायमल्ली केली आहे. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीच काँग्रेसने एका शत्रूराष्ट्राला जन्म दिला. काँग्रेसच्या या आणि अशा कुकर्मांचा पाढा न संपणारा आहे.

२. समाजहित आणि देशहित यांविषयी उदासीनता ! 

कोणत्याही क्षेत्रात अधिकार पद संपादन करायचे असल्यास विशिष्ट प्रकारच्या शिक्षणाची अट असते. तसेच त्यासाठी योग्य ती पात्रताही अंगी असावी लागते. हा नियम राजकारणात प्रवेश करणार्‍या कुणाही व्यक्तीला लागू पडत नाही. हीच आपल्या संसदीय लोकशाहीची विटंबना आहे. परिणामी शासकीय सेवा म्हणजे देशाची सेवा करण्यासाठी शासकीय कर्मचार्‍यांना उपलब्ध झालेली संधी आहे, हा विचार भारतीय लोकशाहीत रुजू शकला नाही. शासकीय कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात समाजहित आणि देशहित यांविषयी उदासीन राहिला. लोकप्रतिनिधीही बर्‍याच प्रमाणात समाजहित, देशहितासाठी धडपडणारे आढळून येत नाहीत. मिळालेल्या अधिकाराचा अवाजवी लाभ उठवून स्वतःचे कोटकल्याण करण्याकडे लक्ष केंद्रित करणार्‍या राजकीय नेत्यांचा सुळसुळाट झाला.

३. देशातील अन्य विघातक गोष्टी ! 

या सर्व प्रवृत्तींना वर्ष २०१४ पासून काही प्रमाणात आळा घातला गेला. तरीही मोठ्या प्रमाणात भारतात घुसखोरी आणि अन्य बेकायदेशीर गोष्टी घडत आहेत. त्या पूर्णपणे थांबवणे क्रमप्राप्त आहे. देशात फुटीरतावादाला मिळणारे प्रोत्साहन, राष्ट्राचे सार्वबहुमत्व, ऐक्य, कायदा-सुव्यवस्था यांसारख्या अनेक गोष्टींना आव्हान देणार्‍या घटना आहेत. त्यात विदेशातील अराजकवादाला खतपाणी घालणारे धनिक, विद्वान, आणि तथाकथित सामाजिक संस्था आपल्या देशाला सुखाने जीवन जगता येऊ नये; म्हणून कार्यरत झाल्या आहेत. त्यांनाही वेसण घालून आपले स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.

४. राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींचे उच्चाटन हवे ! 

भारतातील अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूंशी आपल्याला एकाच वेळी लढावे लागणार आहे. गेल्या ७ दशकांत राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींची जी पाळेमुळे संसदीय लोकशाहीच्या भूमीत रुजली आहेत, ती आता मुळासकट उपटून फेकून देण्याचे दायित्व आपल्यावर आहे. त्यासाठीच भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्राला घातक ठरणार्‍या कलमांचे उच्चाटन करून राष्ट्रहिताला पोषक अशा नव्या कलमांचा समावेश करावा लागणार आहे.

वर्ष २०१९ मध्ये ३७० आणि ३५ अ या घटनेतील दोन कलमांनी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा जो दर्जा दिला होता, तो रहित करून फुटीरतावादाला खतपाणी घालणार्‍या गोष्टींचे उच्चाटन करण्यास आरंभ केला.

५. भारतीय दंडविधानाचे विसर्जन !

देश स्वतंत्र करण्यात आपण यशस्वी झाल्यावर मनातील गुलामगिरीची भावना आपण दूर करण्याच्या प्रयत्न केला नाही. ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यांचा आधार घेऊन आपण आपला राज्यकारभार करत होतो. ही गुलामगिरीची मानसिकता नष्ट करण्याचा आरंभ इंग्रजांच्या राजवटीत अस्तित्वात आलेल्या भारतीय दंडविधानाचे विसर्जन करून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपण वर्ष २०२३ मध्ये अस्तित्वात आणून केला आहे.

६. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा परिणाम ! 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात असलेल्या भारत सरकारने घटना, न्यायव्यवस्था, निर्बंध, राष्ट्राचे सार्वभौमत्व, राष्ट्राचा अभिमान आणि राष्ट्राचा दबदबा निर्माण करण्याच्या हेतूने केलेली वाटचाल निश्‍चितच अभिमानास्पद आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासह देशाच्या सुरक्षिततेकडेही विद्यमान सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. देशाची सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय परंपरा अबाधित रहाण्यासाठी अथक परिश्रम घेणारी सत्ता देशात अस्तित्वात आहे. याचा यथार्थ अभिमान वाटावा, याचा अनुभव आपण राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात घेत आहोत; मात्र तरीही ‘आपल्या समोरची आव्हाने संपुष्टात आली आहेत’, असे आपल्याला म्हणता येत नाही.

७. प्रामाणिक कि अप्रामाणिक ?

सरकारी कार्यालयातील उच्च अधिकारी आणि सामान्य कर्मचारी यांचा सामान्य जनतेशी कामकाजानिमित्त दैनंदिन संपर्क येत असतो. सरकारच्या योजना या सामान्य माणसापर्यंत पोचवणारे ते प्रशासकीय यंत्रणेचे सर्वांत महत्त्वाचे दुवे असले, तरी शासनाच्या कल्याणकारी राज्याचे दर्शन ते घडवू शकतात किंवा स्वतःच्या प्रभावाखाली ते शासनाच्या कल्याणकारी राज्यला अपकीर्तही करू शकतात. हे सर्व त्यांच्या प्रामाणिकतेवर किंवा अप्रामाणिकतेवर अवलंबून आहे. ते अप्रामाणिक असले, तर सर्वसामान्य जनता शासकीय कर्मचार्‍यांच्या जाचात भरडून निघते.

राजकीय नेते, विविध स्तरांवरील लोकप्रतिनिधी यांची दुष्ट प्रवृत्तीसुद्धा प्रामाणिक असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कार्यात बाधा निर्माण करू शकते. आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करणारे राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी आपल्या अवतीभवती आहेत. समाजात फूट पाडून दंगली निर्माण करण्याचा प्रयत्न अशाच लोकांकडून केला जातो. या आणि अशा गोष्टी देशातील शांतता, सुव्यवस्था अन् कायदा यांचा प्रश्‍न निर्माण करतात. असत्य कथानकांचे पेव सध्या फुटलेले आहेत. या आणि अशा गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी कठोर पावले उचलणे क्रमप्राप्त आहे.

८. आरक्षण आणि समस्या

देशातील संपूर्ण समाज हा भारतीय नागरिक आहे. त्याचे जाती-जातींत विभाजन करणे राष्ट्रहिताला बाधक आहे. त्यासाठीच कोणत्याही जातीनिहाय सवलती देण्याची राजकीय कुप्रथा आपल्याला राष्ट्रहितासाठी लोकप्रियतेकडे पाठ फिरवून कठोरपणे नष्ट करावी लागणार आहे. समाजाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न म्हणजे आरक्षण ! आरक्षणामुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जिची पात्रता आहे, अशी व्यक्ती या आरक्षणामुळे अपात्र ठरते, तर एखादी व्यक्ती आरक्षणामुळे अपात्र असली, तरी पात्र ठरते. असा प्रकारे पात्र व्यक्तीवर होणारा अन्याय समर्थनीय कसा ठरतो ? या प्रश्‍नाचे उत्तर कुणाकडेही नाही.

अभ्यास न करता केवळ आरक्षणाच्या बळावर प्राविण्य संपादन न करता अधिकार पद भूषवणारी व्यक्ती समर्थपणे एखादे पद भूषवू शकत नाही. या वस्तूस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

ज्ञान संपादन करण्यासाठी दिली जाणारी सवलत मान्य आहे; पण त्या सवलतीचा उपयोग योग्य प्रकारे केला, तरच स्पर्धेत उतरता येईल आणि आपले स्थान निश्‍चित करता येईल. त्यामुळे आत्मविश्‍वास बळावेल. ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करण्याची सवय आणि वृत्ती निर्माण होईल. ही वृत्ती समाजातून नष्ट करणारे आरक्षण समर्थनीय ठरत नाही. पात्रता सिद्ध करा आणि प्रवेश घ्या. पात्रता सिद्ध करा आणि पद घ्या. आरक्षणाच्या बळावर कुणालाही श्रेष्ठ गायक होता येत नाही किंवा मल्लही होता येत नाही. या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या की, आरक्षणातील पोकळता लक्षता येईल. समाजाची विचार करण्याची दृष्टी पालटली, अपार कष्ट आणि श्रम घेण्यासाठी प्रत्येक जण सिद्ध झाला, तर आरक्षणाचा आग्रह कुणी धरणार नाही. परिणामी आरक्षणाचा प्रश्‍न सहजतेने सोडवता येईल. आरक्षणाचा बागुलबुवा समाजात, जाती-जातींत तेढ निर्माण करण्यासाठी राजकारणी आणि तथाकथित सामाजिक कार्याचा बुरखा पांघरलेल्या राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींनी हेतूत: निर्माण केला आहे.

८ अ. आरक्षणाचे परिणाम ७ दशके भोगावे लागणे

राजकारणाचा अर्थ ‘लोकसेवा’, ‘राष्ट्रसेवा’ असा न लावता ‘वैयक्तिक उत्कर्ष’ असा लावला गेला आणि तोच रूढ करण्यात आला. त्याचीच परिणती आरक्षणासारख्या समस्या निर्माण करून आपली पोळी भाजून घेण्यात झाली. पाखंडी राजकारण्यांनी जनतेला देशातील विविधतेकडे विषमतेच्या दृष्टीने पहाण्याचे धडे दिले. त्याचा परिणाम आपण ७ दशके उलटून गेली, तरी भोगतच आहोत.

९. विचारांना कृतीचे पाठबळ हवे ! 

मानवी समाजात मानवतेने वागणार्‍या माणसाविषयी आदरभाव व्यक्त करता येतो; पण मानवी समाजात अमानवीय वर्तन करणार्‍या माणसांना घाबरून त्यांना कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करणे, त्यांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षा न करणे ही शासनकर्त्यांची दुर्बलता आहे. शासनकर्ते सबल, न्यायनिष्ठ आणि कर्तव्य कठोर असले पाहिजेत. तसे झाल्यासच राष्ट्राच्या सुरक्षिततेची आणि राष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेची निश्‍चिती देता येते. मग राष्ट्र विकसित होऊन अधिकाधिक प्रगत होऊ शकते. याचाही विचार या भारतीय राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात करणे महत्त्वाचे आहे. या विचारांना कृतीचे पाठबळ मिळाले, तर देशासमोरील सर्व आव्हाने स्वीकारून देश सुरक्षित, सबल आणि विकसित होईल !

राष्ट्र सबळ, सुरक्षित आणि विकसित होण्यासाठी जनतेला स्वयंशासित होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. शासनकर्त्यांनी दुष्ट प्रवृत्तीला वेळीच वेसण घालून राष्ट्राचे संगोपन करण्यासाठी विद्यमान सरकारला हार्दिक शुभेच्छा !

– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, लेखक आणि हिंदुत्वनिष्ठ