सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला सुनावले !
नवी देहली – धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला सांगितले. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकांवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले. बंगालने वर्ष २०१० पासून अनेक जातींना इतर मागासवर्गीय दर्जा देऊन आरक्षण दिले होते, जे उच्च न्यायालयाने रहित केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जानेवारीला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
🚨 Supreme Court Stands Firm: No Reservation on the Basis of Religion!
📜 In a landmark decision, the SC reprimands Bengal’s #TrinamoolCongress government for attempting to grant OBC reservations to Mu$l|ms based solely on their religion! 🚫
This move is a clear violation of… pic.twitter.com/CGILt01a3H
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 11, 2024
संपादकीय भूमिकाभारतीय राज्यघटनेनुसार धर्मानुसार आरक्षण देता येत नसतांनाही तथाकथित निधर्मीवादी राजकीय पक्ष मुसलमानांना आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवून त्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग न्यायालयावर असे निर्णय रहित करण्याची वेळ येते ! |