कोलार (कर्नाटक), १४ मार्च (वार्ता.) – कर्नाटक सरकारने सरकारी ठेक्यांमध्ये मुसलमान समाजासाठी ४ टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर आता ‘कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक अभियंता संघटने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मंत्री जमीर अहमद खान यांच्याकडे ‘मुसलमान समाजाला शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांत असलेले आरक्षण १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. मंत्री जमीर अहमद खान यांनी या मागणीला त्वरित प्रतिसाद देत तातडीने यासंदर्भात उपाययोजना काढण्याचा आदेश संबंधित अधिकार्‍यांना दिला. (यावरून राज्याचे धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळ नव्हे, तर अल्पसंख्याक समुदायाचे मंत्री जमीर अहमद खान घेतात का ?, असा प्रश्न पडतो ! – संपादक)
सध्या राज्य सरकार मुसलमान समाजाला शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांत ४ टक्के आरक्षण देत आहे. नुकत्याच घोषित झालेल्या कर्नाटक राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारी ठेक्यांमध्ये मुसलमान समाजाला ४ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक अभियंता संघटनेने वरील मागणी केली आहे.
एकही राजकीय पक्ष मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या संदर्भात काही करत नाही आणि काही बोलतही नाही !
बागपत (उत्तरप्रदेश) येथील तिलवाडा गावामध्ये उत्खननात ४ सहस्र वर्षे जुन्या वस्तू सापडल्या !
(मु.म) हिंदू आणि मुसलमान कधीच ‘भाई-भाई’ होऊ शकत नाहीत ! – दुर्गेश परुळकर, प्रसिद्ध लेखक आणि व्याख्याते
कर्नाटक : डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचा शेण फासून आणि चपलांची माळ घालून केला अपमान !
सागर (कर्नाटक) येथे ‘सीईटी’च्या परीक्षार्थी विद्यार्थ्याचे जानवे कापले !
मुर्शिदाबादमध्ये अल्पसंख्यांक हिंदूंना स्वसंरक्षणासाठी परवानाधारक शस्त्रे द्या !