संपादकीय : महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने…
स्वकर्तृत्व दाखवून स्वत:ची योग्यता अनेक क्षेत्रांमध्ये सिद्ध करणार्या महिलांचा आदर्श राजकारण्यांनी घ्यावा !
स्वकर्तृत्व दाखवून स्वत:ची योग्यता अनेक क्षेत्रांमध्ये सिद्ध करणार्या महिलांचा आदर्श राजकारण्यांनी घ्यावा !
महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे ‘महिला आरक्षण अधिनियम-२०२३’ लागू केले. या संदर्भात केंद्र सरकारने १६ एप्रिलला रात्री उशिरा अधिसूचना प्रसारित केली.
केंद्र सरकारने महिलांना लोकसभेत, तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे.
लोकसभेच्या जागा वाढवून ८१६ केल्या जातील
२७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील
हिंदुत्वविरोधी शक्तींकडून केवळ राजकारणासाठी आरक्षणाचा बागुलबुवा
या लेखात आतापर्यंत ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आरक्षण अन् त्यावरून झालेली आंदोलने, मनुस्मृति आणि भारतात आरक्षण चालू होण्यामागील ब्रिटीश संकल्पना’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
‘त्या काळामध्ये युरोपमध्ये, विशेषतः ब्रिटनमध्ये राजेशाही आणि सरंजामशाही यांचा जबरदस्त पगडा होता अन् सरंजामशाहीच्या जुलुमाखाली सामान्य जनता भरडून निघत होती.
आरक्षण, त्यावरून झालेली आंदोलने, सवर्णांवर झालेला अन्याय आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा निकाल
एम्.आय.एम्.चे नेते इम्तियाज जलील यांचे मुसलमानांचे आरक्षण काढून घेण्याच्या सूत्राला विरोध !
बॅक लॉग’ (अनुशेष) भरण्याच्या नावाखाली ‘मेरिट’ (गुणवत्ता) असलेल्या सामान्य वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून काठावर उत्तीर्ण झालेल्या आरक्षित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. आरक्षण धोरणामुळे सामान्य वर्गावर स्वतंत्र भारतात वर्षानुवर्षे चालू असलेला असा अन्याय अजून किती वर्षे होत रहाणार आहे ?