Women Reservation Bill : महिला आरक्षण सुधारणा प्रारूपाला (मसुद्याला) केंद्राची संमती
लोकसभेच्या जागा वाढवून ८१६ केल्या जातील
२७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील
मुसलमान आरक्षणाचा अध्यादेश तांत्रिकदृष्ट्या रहितच
हिंदुत्वविरोधी शक्तींकडून केवळ राजकारणासाठी आरक्षणाचा बागुलबुवा
समाजातील फुटीरता प्रगतीला बाधक असून ती रोखणे महत्त्वाचे !
या लेखात आतापर्यंत ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आरक्षण अन् त्यावरून झालेली आंदोलने, मनुस्मृति आणि भारतात आरक्षण चालू होण्यामागील ब्रिटीश संकल्पना’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
भारतात आरक्षण चालू होण्यामागील ब्रिटीश संकल्पना
‘त्या काळामध्ये युरोपमध्ये, विशेषतः ब्रिटनमध्ये राजेशाही आणि सरंजामशाही यांचा जबरदस्त पगडा होता अन् सरंजामशाहीच्या जुलुमाखाली सामान्य जनता भरडून निघत होती.
आरक्षण : सनातन (हिंदु) समाजामध्ये फूट पाडणार का ?
आरक्षण, त्यावरून झालेली आंदोलने, सवर्णांवर झालेला अन्याय आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा निकाल
Maharashtra Muslims Reservation : महाराष्ट्रात सरकारी नोकर्यांमध्ये मुसलमानांना दिलेले आरक्षण सामाजिक न्याय विभागाकडून रहित !
एम्.आय.एम्.चे नेते इम्तियाज जलील यांचे मुसलमानांचे आरक्षण काढून घेण्याच्या सूत्राला विरोध !
विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अनुदान आयोग, त्यावर असलेले आक्षेप, आरक्षण आणि नियमावलीतील पालट !
बॅक लॉग’ (अनुशेष) भरण्याच्या नावाखाली ‘मेरिट’ (गुणवत्ता) असलेल्या सामान्य वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून काठावर उत्तीर्ण झालेल्या आरक्षित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. आरक्षण धोरणामुळे सामान्य वर्गावर स्वतंत्र भारतात वर्षानुवर्षे चालू असलेला असा अन्याय अजून किती वर्षे होत रहाणार आहे ?
रेल्वेगाडी ४ घंटे विलंबाने चालत असल्यास तात्काळ तिकीट रहित करता येणार !
तात्काळ तिकीट आरक्षणासंदर्भात रेल्वे विभागाने एक महत्त्वाचा पालट केला आहे. आता रेल्वे रहित झाली किंवा ती ४ घट्यांपेक्षा विलंबाने धावत असेल, तर प्रवासी त्यांचे तात्काळ तिकीट रहित करू शकतात, तसेच त्यांना त्याचे संपूर्ण पैसे परत मिळू शकतील.
राज्यातील महापौरपदाचे आरक्षण घोषित; मोठ्या महानगपालिकांमध्ये महिला महापौर होणार !
राज्यातील २९ महानगरपालिकांतील महापौरपदांच्या आरक्षणाची सोडत २२ जानेवारी या दिवशी मंत्रालयात घोषित करण्यात आली. अनुसूचित जमाती १, अनुसूचित जाती ३, इतर मागासवर्गासाठी ८ आणि सर्वसाधारण १७, अशा प्रकारे आरक्षण देण्यात आले.
मंत्रालयात २२ जानेवारीला २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघणार !
अनेकांसाठी हा दिवस निवडणुकीच्या निकालापेक्षाही मोठा मानला जात आहे. जर एखादी जागा खुला प्रवर्ग म्हणून घोषित झाली, तर तेथील चुरस टोकाला जाईल; मात्र जर पद महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले, तर दिग्गज पुरुष नेत्यांना माघार घ्यावी लागू शकते.