‘लव्ह जिहाद’प्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. बनावट (खोट्या) हिंदु नावाने धर्मांधाचा हिंदु तरुणीवर बलात्कार आणि धर्मांतराचा प्रयत्न 

उत्तरप्रदेशामध्ये तौफिक अहमद याने एका हिंदु तरुणीला राहुल या बनावट नावाने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले, तिला लग्नाचे खोटे आमीष दाखवले आणि बंधक बनवून तिच्यावर ६ मास लैंगिक अत्याचार केले. यात त्याच्या दोन मित्रांचाही सहभाग होता. त्यानंतर तौफिकने मदरशात नेऊन तिचे धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न केला. तेव्हा तेथे हिंदु मुली आणि महिला यांच्यावर अत्याचार करून त्यांचे धर्मांतर केले जाते, असे तिच्या लक्षात आले.

२. पीडितेकडून धर्मांधांच्या विरोधात तक्रार

या प्रकरणी रामपूर जिल्ह्यातील स्वार पोलीस ठाण्यामध्ये तौफिक अहमद याच्या विरुद्ध ‘भारतीय दंड विधान’ आणि ‘उत्तरप्रदेश धर्मांतरविरोधी प्रतिबंधक कायदा २०२०’ यातील कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. यासमवेतच त्याचा मेहुणा महंमद रियाज आणि मोठा भाऊ यांच्याही विरुद्ध पीडितेने गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर पोलीस अन्वेषण पूर्ण होऊन आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले. प्रथमदर्शनी माहिती अहवालात (‘एफ्.आय.आर्.’मध्ये) कथन केल्याप्रमाणे तिने न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ कलम १६१ आणि १६४ यानुसार परत एकदा आरोप उधृत केले.

३. आरोपींची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव

धर्मांधांनी त्यांच्या विरोधातील फौजदारी गुन्हा रहित करण्यासाठी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे त्यांनी सांगितले, ‘आजही पीडिता त्याच्यासमवेत रहाते. त्यामुळे त्याच्यावरील गुन्हा रहित करण्यात यावा. पीडितेला तडजोड मान्य आहे.’ या अर्जाला सरकार आणि पोलीस यांच्याकडून विरोध करण्यात आला. त्यांनी न्यायालयात सांगितले, ‘हा गुन्हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ३२० हे तडजोडजन्य (कंपाऊंडेबल) नाही. त्यामुळे त्यात तडजोड होऊ शकत नाही.’

४. आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

सरकारने केलेल्या विरोधानंतर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मंजुरानी चौहान यांनी त्यांच्या निकालपत्रात म्हटले, ‘हे घृणास्पद आणि गंभीर प्रकार आहेत. यामुळे महिलेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळते. महिलेचा सन्मान ही सर्वोच्च गोष्ट आहे. आरोपींनी धाकधपटशा, मारहाण करून, फसवून, धोका देऊन आणि सातत्याने तिच्यावर बळजोरी करून अनेक मास गुन्हा केला. त्यामुळे हे गंभीर फसवणुकीचे प्रकरण असून याकडे उच्च न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. धर्मांतर केवळ हृदय परिवर्तन आणि श्रद्धा यांद्वारेच होऊ शकते. अशा आरोपींविरुद्ध न्यायालय दयाबुद्धी दाखवू शकत नाही. सातत्याने बलात्कार करणे, ही गोष्ट न विसरण्यासारखी आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय आरोपीला साहाय्य करू शकत नाही. पीडितेच्या वतीने आरोपींनी जे शपथपत्र दिले (त्यांच्यात तडजोड झाल्याविषयीचे), ते निश्चितच बळजोरीचा भाग असू शकते. बलात्कारासारख्या गंभीर घटनेने पीडितेवर काय मानसिक आघात झाला असेल, याची कल्पना करू शकतो. बलात्कार हा समाजाविरुद्धचा एक घृणास्पद गुन्हा आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने वर्ष २०२० मध्ये बलपूर्वक धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी केलेला कायदा न्यायालय दृष्टीआड करू शकत नाही.’

५. संबंधित मशीद किंवा मदरसे यांचे अन्वेषण करण्याविषयी उच्च न्यायालयाने आदेश देणे आवश्यक ! 

वास्तविक हे प्रकरण केवळ असंमत करून भागत नाही, तर ज्या मशिदी आणि मदरसे यांच्या ठिकाणी हिंदु महिलांवर अत्याचार करून धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्यांची चौकशी करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला पाहिजे. उच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले नाही, तरी अन्वेषण यंत्रणांचे कुणी हात बांधले नाहीत. त्यामुळे सरकारी अन्वेषण यंत्रणांनी त्या दृष्टीने अन्वेषण करावे, म्हणजे हिंदु धर्मियांना न्याय मिळेल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.४.२०२५)