फ्रान्सने बनवला इस्लामी कट्टरतावादाला रोखणारा मसुदा !
लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार ! फ्रान्सचे करू शकतो, ते गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांमुळे पीडित असलेला भारत का करू शकत नाही ?
‘स्टंटबाज’ तृप्ती देसाई
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अपलाभ उठवून पोलीस यंत्रणेला विनाकारण नाडणार्‍या देसाईबाईंना प्रशासनानेच आता योग्य ते शासन केले पाहिजे, असे भाविकांना वाटल्यास चूक ते काय ?
कर्नाटकमध्ये गोहत्याबंदी विधेयक संमत
काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
सातारा येथील राजवाडा बसस्थानकात साकारण्यात आलेले ‘शिव-समर्थ शिल्प’ कोणत्याही परिस्थितीत हटवण्यात येऊ नये !
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे गुरु राष्ट्रसंत श्री समर्थ रामदासस्वामी यांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेली ही भूमी आहे. काही समाजविघातक शक्तींकडून हे शिल्प हटवण्यासाठी शासकीय अधिकार्‍यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
काँग्रेसचा हिंदुद्वेष कायम !
कर्नाटकच्या विधानसभेत गोहत्येवर बंदी आणणारे विधेयक संमत करण्यात आले. विधानसभेत या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करत सभात्याग केला.
बांगलादेशातील शरणार्थी रोहिंग्यांचे बंगालच्या खाडीतील बेटावर स्थलांतर !
भारतातील घुसखोर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांनाही भारताने या बेटावर पाठवून द्यावे, अशी कुणी मागणी केल्यास त्यात चुकीचे काय ?
‘भारत बंद’चा गोव्यावर परिणाम नाही
‘भारत बंद’ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, आप आणि शिवसेना या राजकीय पक्षांनी, तसेच शेतकरी संघ, ‘अखिल भारतीय किसान सभा’, ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन’ आदींनी पाठिंबा दर्शवला होता आणि लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने ‘बंद’मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते
प्रतिलिटर पेट्रोलचे मूल्य ४० रुपये असले पाहिजे ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी
९० रुपये मूल्य असणार्‍या प्रतिलिटर पेट्रोलमध्ये त्याचे मूळ मूल्य केवळ ३० रुपये असते; मात्र त्यानंतर विविध कर, पेट्रोल पंपचे कमिशन आणि अन्य खर्च ६० रुपये असतो. त्यामुळे त्याचे मूल्य ९० रुपये होते.
आज ‘भारत बंद’च्या दिवशी दूध, फळ आणि भाजीपाला यांची वाहतूकही बंद रहाणार
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या १३ दिवसांपासून देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ करण्याचे आवाहन केले आहे.
लंडनमधील भारतीय दूतावासाबाहेर शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करतांना खलिस्तानी आणि भारतविरोधी घोषणा
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !