फ्रान्सने बनवला इस्लामी कट्टरतावादाला रोखणारा मसुदा !

लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार !

फ्रान्सचे करू शकतो, ते गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांमुळे पीडित असलेला भारत का करू शकत नाही ?

नवी देहली – ‘इस्लामी कट्टरतावादाला रोखण्यासाठी फ्रान्सकडून करण्यात येणार्‍या कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला आहे. हा कायदा संमत झाल्यावर फ्रान्समधील मशिदींवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच इस्लामी संस्थांना परदेशातून मिळणार्‍या निधीवरही नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. कट्टरतावादी संघटनांना शाळाही चालवता येणार नाही. हे विधेयक वर्ष २०२१ च्या प्रारंभी संसदेत सादर केले जाऊ शकते. त्यानंतर काही मासांतच त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल. हा कायदा फ्रान्समधील मुसलमानांवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगत काही आठवड्यांपूर्वी या कायद्याच्या विरोधात पॅरिस येथे हिंसक आंदोलन होऊन त्यात ३७ जण घायाळ झाले होते.

The words “Islamic” or “Islamist” do not appear in a new proposed French law, but the government’s intent is clear: To combat extremist Islamist ideology in France. https://t.co/9kRiRFgVPM

— The New York Times (@nytimes) December 10, 2020

फ्रान्समध्ये झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतर तेथील सरकारने कट्टरतावादी  विचारसरणीला थांबवण्यासाठी ५० इस्लामी संघटना आणि ७५ मशिदी यांवर लक्ष ठेवण्यास प्रारंभ केला. तसेच जे २०० कट्टरतावादी फ्रान्सचे नागरिक नाहीत त्यांनाही देशाबाहेर काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

 (सौजन्य : France24)

मसुद्यामधील सूत्रे

१. देशातील सर्व मशिदींवर पाळत ठेवण्यात येत असून ती अधिक सतर्कतेने करण्यात येणार आहे. त्यांना मिळणारे आर्थिक साहाय्य आणि इमाम यांना दिल्या जाणार्‍या प्रशिक्षणावरही लक्ष ठेवले जाणार.

२. इंटरनेटवर द्वेष पसरवणारी माहिती पोस्ट करणार्‍यांच्या विरोधातही नियम बनवण्यात येतील. सरकारी अधिकार्‍यांना धार्मिक भावनांच्या आधारे भडकावल्यास कारावासाची शिक्षा.

३. मशिदींना देण्यात येणारे दान १० सहस्र युरो इतके देता येणार आहे. त्यापेक्षा अधिक साहाय्य करायचे असल्यास सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल.

४. पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या छायाचित्रांविषयी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करणे हा गुन्हा ठरणार.

५. महिलांच्या कौमार्याच्या चाचणीचे प्रमाणपत्र देणार्‍या डॉक्टरांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. फ्रान्समध्ये काही कट्टरतावादी विवाहापूर्वी अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राचा वापर करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

६. बळजोरीने विवाह करण्यासही बंदी असेल. विवाहापूर्वी कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍यासमोर वधू आणि वर यांची मुलाखत घेतली जाईल. एकापेक्षा अधिक विवाह केल्यास फ्रान्सचे नागरिकत्वही काढून घेतले जाईल. (ही सूत्रे वाचल्यावर भारतातही हा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रप्रेमींनी केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये ! – संपादक)