नक्षलवादी चळवळीला प्रोत्साहन देणे, हिंसक कारवायांनी सध्याचे शासन उलथवून लावण्याचा कट कृतीत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी गंभीर आरोप असलेले वरवरा राव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मासांचा सशर्त जामीन संमत केला आहे.
२६ जानेवारीच्या दिवशी देहलीत ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराचे अन्वेषण सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने करावे, अशी मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
काँग्रेसच्या काळाच्या तुलनेत या सरकारच्या काळात घातपाती कारवायांवर लगाम लावण्यात आला आहे, हे नाकारता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आताच्या झालेल्या स्फोटाकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देईल आणि ते करणार्‍यांची पाळेमुळे खणून काढील, हीच अपेक्षा !
‘कर्तव्य म्हणून बैठकीला उपस्थित राहिल्यानंतरही मला कारागृहात टाकले गेले आणि आतंकवादी असल्याचा ठपका ठेवून छळवणूक करण्यात आली’ – ले. कर्नल पुरोहित
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या विरोधात अनेक पुरावे सापडूनही केंद्र सरकार अद्याप तिच्यावर बंदी घालत नाही, हे आश्‍चर्यच म्हणावे लागेल, असाच विचार हिंदूंच्या मनात येत असणार !
पीएमसी बँक आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून संजय राऊत यांच्या पत्नी सौ. वर्षा राऊत यांची चौकशी करण्यात आली. त्यावर संजय राऊत यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
एवढी अवैध संपत्ती जमा करेपर्यंत अन्वेषण यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? कि त्यांना त्या वेळी कारवाई न करण्यासाठी लाच देण्यात आली होती ? देशातील अन्य भ्रष्ट आजी-माजी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे किती अवैध संपत्ती असेल, कोण जाणे !
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून नोटीस दिल्यामुळे अनेक नेते भाजपमध्ये गेले आहेत; मात्र मी शिवसेनेमध्ये आहे, शिवसेनेतच राहीन आणि शिवसेनेतच मरीन.
‘‘कुटुंबियांना लक्ष्य करणे, ही नामर्दानगी आहे. या नामर्दानगीला शिवसेना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देईल. बायकांच्या पदाराआडची खेळी तुमच्यावर उलटल्याविना रहाणार नाही. आमच्यापैकी कुणी काहीही चुकीचे केलेले नाही.
देहली दंगलीतील आरोपीला जामीन मिळवून देण्यासाठी त्यांनी खोट्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे या आरोपीला खोटी जबानी देण्यास बाध्य केले. तसेच अन्य एका अधिवक्त्याच्या हस्ताक्षरातील प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले जो ३ वर्षांपूर्वीच मृत पावला होता.