सिंचन घोटाळा : अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न ?

सिंचनावर ७० सहस्र कोटी रुपये खर्च झाले; मात्र सिंचन क्षेत्रात केवळ ०.१ टक्क्यांची सुधारणा झाली, असे निरीक्षण सरकारच्याच ‘इकॉनॉमिक सर्व्हे’मध्ये नोंदवण्यात आले. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात, तसेच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमितता आढळली आहे

गुजरातमध्ये ३० टक्के घरांमध्ये शौचालयांची व्यवस्था नाही ! – कॅग

गुजरात राज्याला ‘उघड्यावर शौचाला जाण्यापासून मुक्त असणारे राज्य’ घोषित करण्याचा केंद्र सरकारचा दावा अयोग्य असल्याचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी म्हटले आहे.

केजरीवाल सरकारमध्ये ‘रेशन घोटाळा’ झाल्याचा ‘कॅग’चा ठपका

केजरीवाल सरकारमध्ये ‘रेशन घोटाळा’ झाला असल्याचा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ‘कॅग’ने देहली सरकारचे अर्थ विभाग, महसूल विभाग आणि समाज कल्याण विभाग यांच्याशी संबंधित…..

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दर्जाहीन; दर्जावाढ करण्यासाठी नियोजन अपुरे

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) निधी देऊनही त्याचा वापर न्यून करण्यात आला. त्यामुळे त्या संस्था दर्जाहीन राहिल्या असून त्यांच्या दर्जा वाढीसाठीचे नियोजन अपुरे होते,

जमीन महसूल विभागाकडून शैक्षणिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय भूमींच्या भाडेपट्ट्यांची लक्षावधी रुपयांची अल्प आकारणी

मुंबई, १६ ऑगस्ट (वार्ता.) – जमीन महसूल विभागाकडून शैक्षणिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय भूमींच्या भाडेपट्ट्यांची लक्षावधी रुपयांची अल्प आकारणी केल्याचे भारताचे नियंत्रक अन् महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी महसुली

राज्य शासनाला सहकारी संस्थांचा लाभांश मिळण्याची सुनिश्चििती न केल्याने लक्षावधी रुपयांचा महसूल बुडाला !

मुंबई, १६ ऑगस्ट (वार्ता.) – वर्ष २०१४-१५ मध्ये १ सहस्र ०४ सहकारी संस्थांना नफा (लाभ) झाला होता. त्या संस्थांमध्ये शासनाने ७ कोटी १४ लक्ष रुपये भाग भांडवल म्हणून गुंतवले होते. जर या संस्थांनी लाभांश घोषित केला असता

महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागामध्ये गोंधळ असून राज्यशासनाने खात्यामध्ये शिस्त आणण्यास पुढाकार घ्यावा !

राज्याच्या परिवहन विभागात गोंधळ असून शिस्त आणण्यासाठी राज्यशासनाने विभागाला आदेश द्यावेत, असे ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ओढले आहेत.

सावध शत्रू आणि बेसावध भारत !

सेनादलांकडे दहा दिवस पुरेल इतकाही दारूगोळा नसल्याचा अहवाल कॅगने (कम्प्ट्रोलर अ‍ॅण्ड ऑडिटर जनरल) दिला होता; मात्र अर्थमंत्र्यांनी तो जुना अहवाल असून आता तशी स्थिती नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now