संपादकीय : जनतेच्या पैशांवर ‘दरोडा’ !

जनतेच्या कररूपातून जमा झालेल्या निधीवर डल्ला मारणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कठोर शिक्षा आवश्यक !

CAG Report : आडाळी (सिंधुदुर्ग) औद्योगिक क्षेत्राचे ७/१२ वरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष नोंदी यात मोठी तफावत !

अहवालात ‘कॅग’ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक निधीची (तिजोरीची) हानी झाली आहे.

#Exclusive : बसच्या तिकीटांवरील विज्ञापनांतून मिळणारा कोट्यवधी रुपये महसूल बुडवला !

अशांमुळेच एस्.टी. महामंडळ तोट्यात गेले आहे, हे यातून लक्षात येते ! यास उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्‍यांकडून हा पैसा वसूल केला पाहिजे आणि त्यांना बडतर्फ करून कारागृहात टाकले पाहिजे !

आजपासून गोव्यात जी-२० सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांची शिखर परिषद

सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था शिखर परिषद-२० ही १२ ते १४ जून २०२३ या कालावधीत गोव्यात होणार आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू १२ जून २०२३ या दिवशी उद्घाटनपर भाषण देतील.

मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार करू ! – देवेंद्र फडणवीस

मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही, तसेच निविदा न काढताच कामे देण्यात आली आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर मुंबई महापालिकेने केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून कॅगच्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

महालेखापालांच्या अहवालात गोवा राज्याचा महसूल, ‘जीडीपी’ वाढ आणि कर्ज यांविषयी चिंता व्यक्त

पुढील ७ वर्षांत १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज सरकारला फेडावे लागणार आहे. यामुळे गोव्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम दिसणार आहे आणि अर्थसंकल्पावर ताण येणार आहे.

मुंबईवरील आतंकवादी आक्रमणाच्या १३ वर्षांनंतरही देशांतील बंदरांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा ! – नियंत्रण आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचे ताशेरे

असे केवळ भारतातच घडू शकते ! याला उत्तरदायी असणार्‍यांवर कारवाईही होण्याची शक्यता नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे !

‘कॅग’कडून मुंबई महापालिकेतील व्यवहारांची चौकशी !

‘कॅग’कडून (‘कम्प्ट्रोलर अँड ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’) महापालिकेतील १२ सहस्र कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या चौकशीला प्रारंभ करण्यात आला आहे.

राजधानी देहलीत वर्ष २०१३ ते २०१९ या कालावधीत गुन्ह्यांमध्ये २७५ टक्क्यांनी वाढ !

वर्ष २०१३ मध्ये एकूण गुन्ह्यांची संख्या ८६ सहस्र ८०० इतकी होती, तर वर्ष २०१९ मध्ये ही संख्या २ लाख ९९ सहस्र ४७५ इतकी झाली. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार या वाढत्या गुन्हेगारीमागे कारण आहे, पोलिसांकडे असलेल्या साधनसुविधांची कमतरता !

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील पथकर वसुलीचे सखोल अन्वेषण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा ‘कॅग’ला आदेश

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.