अशांमुळेच एस्.टी. महामंडळ तोट्यात गेले आहे, हे यातून लक्षात येते ! यास उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्‍यांकडून हा पैसा वसूल केला पाहिजे आणि त्यांना बडतर्फ करून कारागृहात टाकले पाहिजे !
सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था शिखर परिषद-२० ही १२ ते १४ जून २०२३ या कालावधीत गोव्यात होणार आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू १२ जून २०२३ या दिवशी उद्घाटनपर भाषण देतील.
मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही, तसेच निविदा न काढताच कामे देण्यात आली आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर मुंबई महापालिकेने केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून कॅगच्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
पुढील ७ वर्षांत १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज सरकारला फेडावे लागणार आहे. यामुळे गोव्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम दिसणार आहे आणि अर्थसंकल्पावर ताण येणार आहे.
असे केवळ भारतातच घडू शकते ! याला उत्तरदायी असणार्‍यांवर कारवाईही होण्याची शक्यता नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे !
‘कॅग’कडून (‘कम्प्ट्रोलर अँड ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’) महापालिकेतील १२ सहस्र कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या चौकशीला प्रारंभ करण्यात आला आहे.
वर्ष २०१३ मध्ये एकूण गुन्ह्यांची संख्या ८६ सहस्र ८०० इतकी होती, तर वर्ष २०१९ मध्ये ही संख्या २ लाख ९९ सहस्र ४७५ इतकी झाली. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार या वाढत्या गुन्हेगारीमागे कारण आहे, पोलिसांकडे असलेल्या साधनसुविधांची कमतरता !
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
शासनाने ७ हॉटेलमालकांना आरामकरात (लक्झरी टॅक्स) नियमबाह्यरित्या १ कोटी ४५ लाख रुपये सूट दिली. ही माहिती ‘कम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’ (कॅग) यांच्या ‘ऑडिट’ अहवालात नमूद केली आहे. ‘कॅग’ने हा ‘ऑडिट’ अहवाल २९ जानेवारी या दिवशी विधानसभेत मांडला आहे.
रस्ते विकासासाठी नियोजन करून आणि आराखडे बनवूनही, तसेच त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरवूनही त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होत नसतील, तर संबंधित अधिकार्‍यांना याचा जाब विचारायला हवा !