५ वर्षांत गैरव्यवहाराची मात्र १ सहस्र ८४ प्रकरणे ! भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (‘कॅग’) यांच्या अहवालातून ही गंभीर स्थिती उघड झाली आहे. हे असेच चालू राहिले, तर येत्या काळात ही योजना चालू ठेवणे कठीण होणार आहे.
समस्त मानव जातीला शुद्ध करून पापमुक्त करणार्या गंगा नदीलाच अशुद्ध करणारे महापापी होत. अशांचे पाप कधीही धुतले जाणार नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे !
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ म्हणून ‘बीसीसीआय’ला राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता, २०११ ही संहिता बंधनकारक करणे आवश्यक आहे – सुराज्य अभियान
‘कॅग’ आणि ‘लोकलेखा समिती’ यांसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करणे, हे जनहिताच्या दृष्टीने चिंताजनक !
शासकीय मंडळे तोट्यात जाण्यास कारणीभूत असलेल्यांच्या वेतनातून हा तोटा भरून का घेऊ नये ? स्वतःच्या खिशातील पैसे जात नसल्यानेच सरकारी उद्योग तोट्यात गेले, तरी प्रशासकीय अधिकार्यांना त्याचे काही एक वाटत नाही !
महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमांना किंवा आस्थापनांना ३ सहस्र ६२३ कोटी ४० लाख रुपये इतका तोटा झाला आहे. एकूण आस्थापनांपैकी ४५ आस्थापने तोट्यात, ४७ आस्थापने लाभात आहेत, तर १८ आस्थापनांनी ‘ना नफा ना तोटा’ अशी स्थिती दर्शवली आहे.
जनतेच्या कररूपातून जमा झालेल्या निधीवर डल्ला मारणार्या लोकप्रतिनिधींना कठोर शिक्षा आवश्यक !
अहवालात ‘कॅग’ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक निधीची (तिजोरीची) हानी झाली आहे.
अशांमुळेच एस्.टी. महामंडळ तोट्यात गेले आहे, हे यातून लक्षात येते ! यास उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्यांकडून हा पैसा वसूल केला पाहिजे आणि त्यांना बडतर्फ करून कारागृहात टाकले पाहिजे !
सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था शिखर परिषद-२० ही १२ ते १४ जून २०२३ या कालावधीत गोव्यात होणार आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू १२ जून २०२३ या दिवशी उद्घाटनपर भाषण देतील.