शासकीय मंडळे तोट्यात जाण्‍यास कारणीभूत असलेल्‍यांच्‍या वेतनातून हा तोटा भरून का घेऊ नये ? स्‍वतःच्‍या खिशातील पैसे जात नसल्‍यानेच सरकारी उद्योग तोट्यात गेले, तरी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्‍याचे काही एक वाटत नाही !
महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमांना किंवा आस्थापनांना ३ सहस्र ६२३ कोटी ४० लाख रुपये इतका तोटा झाला आहे. एकूण आस्थापनांपैकी ४५ आस्थापने तोट्यात, ४७ आस्थापने लाभात आहेत, तर १८ आस्थापनांनी ‘ना नफा ना तोटा’ अशी स्थिती दर्शवली आहे.
जनतेच्या कररूपातून जमा झालेल्या निधीवर डल्ला मारणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कठोर शिक्षा आवश्यक !
अहवालात ‘कॅग’ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक निधीची (तिजोरीची) हानी झाली आहे.
अशांमुळेच एस्.टी. महामंडळ तोट्यात गेले आहे, हे यातून लक्षात येते ! यास उत्तरदायी असलेल्या अधिकार्‍यांकडून हा पैसा वसूल केला पाहिजे आणि त्यांना बडतर्फ करून कारागृहात टाकले पाहिजे !
सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था शिखर परिषद-२० ही १२ ते १४ जून २०२३ या कालावधीत गोव्यात होणार आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू १२ जून २०२३ या दिवशी उद्घाटनपर भाषण देतील.
मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही, तसेच निविदा न काढताच कामे देण्यात आली आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर मुंबई महापालिकेने केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून कॅगच्या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
पुढील ७ वर्षांत १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज सरकारला फेडावे लागणार आहे. यामुळे गोव्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम दिसणार आहे आणि अर्थसंकल्पावर ताण येणार आहे.
असे केवळ भारतातच घडू शकते ! याला उत्तरदायी असणार्‍यांवर कारवाईही होण्याची शक्यता नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे !
‘कॅग’कडून (‘कम्प्ट्रोलर अँड ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया’) महापालिकेतील १२ सहस्र कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या चौकशीला प्रारंभ करण्यात आला आहे.