Mumbai  High Court On Speakers : मशिदींवरील भोंग्यांवरून राज्यात कुणीही कायदा हातात घेण्याची आवश्यकता नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

जून महिन्यापर्यंत सुनावणी स्थगित

मुंबई – मशिदींवरील भोंग्यांवरून राज्यात कुणीही कायदा हातात घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी स्पष्ट सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल या दिवशी केलीे. यासंदर्भातील अवमान याचिकेवर उत्तर देतांना राज्याच्या पोलीस महासंचालिका रश्मी शुक्ला आणि गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी संबंधित कारवाईची माहिती देत अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागून घेतली आहे. ती मान्य करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपिठाने सुनावणी जून महिन्यापर्यंत स्थगित केली आहे.

राज्यभरातील धार्मिक प्रार्थनास्थळांवर असलेल्या अवैध भोंग्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश देऊनही त्यावर प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही. याविषयीची तक्रार देत मुंबई उच्च न्यायालयात मूळ तक्रारदार नवी मुंबईतील रहिवासी संतोष पाचलग यांनी वर्ष २०१८ मध्ये अवमान याचिका प्रविष्ट केली होती.

१. पोलीस महासंचालिका रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात २ सहस्र ९४० पैकी केवळ २ सहस्र ८१२ भोंगे अवैध असल्याचे पोलीस अन्वेषणात आढळले आहे.

२. ३४३ अवैध भोंगे हटवण्यात आले आहेत, तर ८३१ भोंग्यांना कायदेशीर अनुमती देण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात कारवाईसाठी राज्यभरात ४९ विशेष पोलीस पथके सिद्ध करण्यात आली असून सर्वत्र कारवाई आणि जनजागृती चालू आहे.

३. वर्ष २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ३८ वेळा स्पष्ट निर्देश देऊनही त्याची कार्यवाही होत नसल्याविषयी राज्य सरकारच्या विलंबाविषयी न्यायालयाने वारंवार खेद व्यक्त केला आहे.