शहरातील संजयनगर परिसरात विविध ठिकाणी असलेल्या ७ मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांमुळे (भोंगे) ध्वनीप्रदूषण होऊन त्याचा नागरिक, वयोवृद्ध, लहान मुले आणि रुग्ण यांना प्रचंड त्रास होत आहे.
शहरातील आवाजाच्या पातळीच्या मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या भोंग्यांवर पोलीस स्वत:हून कारवाई का करत नाहीत ? प्रत्येक वेळी पोलिसांना हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २३ जानेवारी २०२५ या दिवशीच्या निर्णयानुसार ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
जर उत्तरप्रदेशात हे शक्य आहे, तर संपूर्ण देशात असे का होत नाही ? देशात केंद्रात आणि १८ राज्यांत भाजपचे सरकार असतांना हे कठीण नाही, असेच हिंदूंना वाटते !
संभल (उत्तरप्रदेश) येथील श्री हरिहर मंदिराच्या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या शाही जामा मशिदीच्या छतावरून येथील इमाम पूर्वीप्रमाणे भोंग्याद्वारे नाही, तर तोंडाद्वारे अजान देत असल्याचा व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे. राज्यात बेकायदेशीर भोंगे लावण्यावर बंदी आहे
जर संभलमध्ये असे होऊ शकते, तर आता देशात सर्वत्रच असे करणे आवश्यक आहे. देशात १८ हून अधिक राज्यांत, तसेच केंद्रात भाजपचे सरकार असतांना हे अशक्य नाही, असेच कायदाप्रेमी हिंदूंना वाटते !
नोटिसीचे पालन होत आहे ना, याचीही पडताळणी पोलिसांनी करायला हवी ! तसे न करणार्‍या मशिदींवर कारवाई होणे आवश्यक !
न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता त्याची कार्यवाहीही न करणार्‍या कर्तव्यचुकार पोलिसांना बडतर्फच करायला हवे !
मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी काहीही न करणारे पोलीस आणि प्रशासन कायदाद्रोहीच होत !
मुंबई उच्च न्यायालयाची गृह आणि पोलीस खाते यांच्याकडे विचारणा