भारतीय संस्कृतीची नाळ मंदिरांशी जोडलेली आहे. मंदिरे ही समाजासाठी चैतन्याचे स्रोत आहेत; परंतु आज मंदिरांचे सरकारीकरण आणि मंदिरातील भ्रष्टाचार यांमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे मंदिर संस्कृतीवर होणारे आघात वेळीच रोखण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
माणगाव (जिल्हा सिंधुदुर्ग) येथे आज ‘सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय मंदिर परिषद’
महाराष्ट्र शासनाने ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग (भूमी प्रतिबंध) कायदा’ आणण्यासाठी अध्यादेश काढावा, तसेच भूमी हडपण्याविरोधी विशेष पथकांची नेमणूक करावी, या मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
या संदर्भात कायदेशीर आणि धार्मिक गोष्टींचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले आहे.
श्री. सदा सरवणकर म्हणाले, ‘‘महासंघाचे कार्य पुष्कळ चांगले आहे. मंदिरे सरकारमुक्त व्हावी, असा आमचासुद्धा प्रयत्न आहे. आम्हाला भक्तांच्या सोयीसाठी, तसेच आरोग्य निधीसाठीसुद्धा न्यासाच्या निधीचा वापर करता येईल.
‘विद्येच्या मंदिरा’मध्ये (शाळेत) ड्रोसकोड (गणवेश) चालतो, ‘न्यायाच्या (न्यायालय) मंदिरा’त ड्रेसकोड (गणवेश) चालतो, तसेच ‘लोकशाहीच्या मंदिरा’तही (विधान भवन) येथे ड्रेसकोड चालतो, तर मग केवळ मंदिरातील ड्रेसकोडवर आक्षेप का ?
‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून हिंदु मुलींना फसवले जाते, हिंदूंचे धर्मांतरण केले जातेय. हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्यामुळे अशा समस्यांना हिंदूंना सामोरे जावे लागत आहे.
येथे महाराष्‍ट्र्र मंदिर महासंघ यांच्या वतीने २५ जानेवारीला वर्तकनगर येथील श्री साईनाथ सेवा समितीच्‍या सभागृहात मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी यांची बैठक झाली. या बैठकीला १७ मंदिरांचे विश्वस्त आणि कार्यकारी मंडळातील सदस्‍य असे मिळून २९ जण उपस्‍थित होते.
देवस्‍थानच्‍या शेतभूमी बर्‍याच प्रमाणात ‘लँड ग्रबिंग’द्वारे अवैधरित्‍या हडपल्‍या जात असल्‍याने महाराष्ट्र शासनाने ‘अँटी लँड ग्रॅबींग’ कायदा आणण्यासाठी अध्यादेश काढावा
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शिर्डी येथील तिसर्‍या मंदिर परिषदेत झालेल्या ठरावानुसार नाशिक शहरात मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी यांची बैठक पार पडली.