लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सर्व कामे ऑनलाईन करणार ! – मुख्यमंत्री

‘मेटा’समवेत करार, व्हॉट्सॲपद्वारे जनतेला सेवा पुरवल्या जाणार ! 

मुंबई, २५ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात लाच दिल्याविना कामे होत नाहीत. यासाठी लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी या कार्यालयातील सर्व सेवा डिजिटल आणि ऑनलाईन केल्या जाणार आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सर्व प्रक्रिया ३ महिन्यांत ऑनलाईन केल्या जातील. सुनावणी किंवा इतर कामे यांसाठी कुणीही कार्यालयात जाणार नाही. आम्ही मेटासमवेत करार केला असून या कार्यालयातील सर्व सेवा व्हॉट्सॲपद्वारे जनतेला पुरवल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. २५ मार्च या दिवशी विधानसभेत सदस्य वरूण सरदेसाई यांनी सिंधुदुर्ग येथील जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेतील लाच प्रकरणाविषयी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी ते बोलत होते.

लाचखोरीच्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी नव्याने नियमावली सिद्ध करणार ! 

सभागृहात सदस्यांनी लाच घेणारे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना निलंबित केल्यानंतर त्यांना निम्मे वेतन दिले जाते. त्यानंतर ६ महिन्यांनी त्यांचे पुन्हा दुसरीकडे स्थानांतर केले जाते. त्यांना शिक्षा कधीही होत नाही, असे निदर्शनास आणून दिले. याविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, निलंबनाविषयी सर्वाेच्च न्यायालयानेच आदेश दिले आहेत. या संदर्भातील नियुक्त केलेल्या समितीचे मुख्य सचिव लाचखोर कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याविषयी विलंबाने निर्णय घेतात. आपल्याच विभागातील कर्मचारी असल्याने त्या विभागाचे अधिकारी विलंबाने आरोपपत्र प्रविष्ट करतात किंवा करत नाहीत. हा खटला १० वर्षे चालू असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांची वेळेत विभागीय चौकशी कशी करता येईल ? आरोपींना शिक्षा आणि आरोपपत्र सिद्ध करण्याविषयी नव्याने नियमावली सिद्ध केली जाईल.