मंदिर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी, भक्त आणि अभ्यासक यांचे संघटन होणे आवश्यक ! – सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, मंदिर महासंघ

कुडाळ, ७ फेब्रुवारी (वार्ता.) – छत्रपती शिवाजी महाराज  आणि राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांनी मंदिरांचे संरक्षण अन् जीर्णोद्धार केला; मात्र आज मंदिरांचे सरकारीकरण, तसेच मंदिरांच्या भूमींवर अतिक्रमण केले जात आहे, तसेच ‘वक्फ बोर्डा’द्वारे हिंदूंच्या मंदिरांच्या भूमी बळकावल्या जात आहेत. त्यामुळे मंदिर संस्कृती आणि श्रद्धा यांवर परिणाम होत आहे. मंदिर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी, भक्त आणि अभ्यासक यांचे संघटन होणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने हिंदु जनजागृती समिती, श्री दत्त मंदिर न्यास, माणगाव आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ८ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत माणगाव येथील श्री दत्त मंदिरात ‘द्वितीय सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय मंदिर परिषदे’चे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी७ फेब्रुवारी या दिवशी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

कुडाळ येथील हॉटेल स्पाईस कोकण येथे हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी श्री दत्त मंदिर न्यास (माणगाव)चे अध्यक्ष श्री. सुभाष भिसे, सचिव श्री. दीपक साधले, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे जिल्हा संयोजक श्री. यशवंत परब, प.पू. विनायक (अण्णा) राऊळ महाराज सेवा ट्रस्ट (पिंगुळी)चे विश्‍वस्त श्री. सुरेश बिर्जे, सनातन संस्थेचे सद्गुरु सत्यवान कदम आणि हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत श्री. सुनील घनवट पुढे म्हणाले की,

१. या मंदिर न्यास परिषदेला महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. नितेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. तसेच मंदिरांच्या भूमींवरील अतिक्रमणांच्या विरोधात लढणारे अमरावतीचे श्री. अनुप जयस्वाल, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील प्रक्रियांचे अभ्यासक असलेले सातारा येथील अधिवक्ता जनार्दन करपे, सनातन संस्थेच्या सद्गुरु स्वाती खाडये, सद्गुरु सत्यवान कदम यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५०० हून अधिक मंदिरांचे निमंत्रित विश्‍वस्त, पुजारी, पुरोहित, अधिवक्ते आणि अभ्यासक सहभागी होणार आहेत.

२. या मंदिर न्यास परिषदेत ‘मंदिरे सनातन धर्मप्रचाराची केंद्रे बनवणे’, ‘मंदिरांचे पावित्र्य राखणे’, ‘मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करणे’, ‘वक्फ कायद्याद्वारे मंदिरांच्या भूमींवर होणार्‍या अतिक्रमणावर उपाय’, ‘मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे येथे मद्य-मांस बंदी करणे’, तसेच ‘दुर्लक्षित मंदिरांचा जीर्णोद्धार’ यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चासत्रे होणार आहेत.

३. आज प्रत्येक क्षेत्रात संघटन आहे; मात्र मंदिरांचे नाही. भाजी विक्रेते, रिक्शाचालक, डॉक्टर, वकील या सर्वांचे संघटन आहे. वर्ष २००८ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना साडेचार लाख मंदिरे कह्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला विरोध केला गेला. त्या वेळी ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघा’ची स्थापना झाली. तेव्हापासून या अभियानाला आरंभ झाला. त्या वेळी मोठे संघटन उभे राहिले होते आणि सरकारला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला.

४. हिंदूंचे कोणतेही मंदिर कुठल्याही सरकारच्या कह्यात असता कामा नये, असा एकमुखी निर्णय प्रयागराज येथील महाकुंभमेळामध्ये आखाडा परिषदेपासून साधू-संत आणि सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी घेतला आहे. आज देशभरात कोणतीही मशीद किंवा चर्च सरकारच्या कह्यात नाही; मग मंदिरे सरकारच्या कह्यात का?