अनधिकृत बांधकामाविषयी न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

गोवा विधानसभा अधिवेशन

पणजी, २५ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील अनधिकृत आणि अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या बांधकामांविषयी न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि त्यावर पंचायत संचालक यांनी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक पाहूनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा सभागृहात २५ मार्च या दिवशी दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ६ मार्च या दिवशी एका आदेशात गोव्यात संवेदनशील असलेल्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर आळा घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने पणजी महानगरपालिका आणि पंचायती यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते, हमरस्ते आदींची पहाणी करून अनधिकृत बांधकामांविषयीचा अहवाल ४ आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर १३ मार्च या दिवशी पंचायत संचालकांनी ग्रामपंचायती, गटविकास अधिकारी आणि पंचायतींचे सचिव यांना पत्र पाठवून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. महामार्गाच्या शेजारील अनधिकृत बांधकाम, पंचायत आणि पालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत व्यावसायिक इमारती अन् शेतात उभारलेले अनधिकृत बांधकाम, असे विभाग करून कारवाई करण्याची सूचना परिपत्रकात करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सरकारने अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षणही चालू केले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे पालिका आणि पंचायत स्तरांवर अस्वस्थता, तर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गावस्तरावर ज्या ठिकाणी भूमीची कागदपत्रे व्यवस्थित नाहीत, अशा ठिकाणच्या लोकांमध्ये अधिक भीती पसरली आहे. पंचायतीमधील तलाठ्यांनी सरकारी भूमी, मुंडकारांची भूमी आणि शेतभूमी या ठिकाणच्या अनधिकृत बांधकामांच्या सर्वेक्षणाचे काम चालू केले आहे आणि तलाठी यासंबंधीचा अहवाल पुढील ४ आठवड्यांत गटविकास अधिकार्‍यांना सादर करणार आहे.