सीतापूर (उत्तरप्रदेश) येथे मशिदीवरील भोंग्यांचा आवाज न्यून न करणार्‍या दोघांविरुद्ध गुन्हा नोंद
अशांवर केवळ गुन्हा नोंदवून थांबू नये, तर त्यांना तात्काळ कारागृहात डांबावे !
संपूर्ण देशभरात असे करायला हवे !
उत्तरप्रदेश पोलीस राज्यात २३ नोव्हेंबरपासून नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे अभियान राबवत आहेत. आतापर्यंत ३ सहस्रांहून अधिक भोंगे उतरवले, तर ७ सहस्र भोंग्यांचा आवाज न्यून केला. यात मशिदींची संख्या सर्वाधिक आहे.
उत्तरप्रदेशमध्ये पोलिसांकडून नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या मशिदींवरील शेकडो भोंग्यांवर कारवाई !
उत्तरप्रदेश पोलीस असे करू शकतात, तर देशातील अन्य राज्यांतील पोलीस असे का करू शकत नाहीत ? ते मुसलमानांना घाबरतात का ? कि मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे सत्ताधारी राजकीय पक्ष त्यांना असे करू देत नाहीत ?
गोवा : दवर्ली, मडगाव येथील मशिदीवरील ध्वनीक्षेपक बंद न होता आवाज अल्प होणार
धर्मांधांच्या विरोधात बोटचेपी भूमिका घेणारे पोलीस आणि प्रशासन यांच्यामुळेच हिंदूंना ‘केवळ ८ दिवस कार्यवाही होईल’, असे वाटते !
Remove Loudspeakers On Mosque दवर्ली येथील मशिदीवरील भोंगे हटवा !
कोळसा वाहतुकीमुळे होणार्‍या वायूप्रदूषणाविरुद्ध आवाज उठवणारे मशिदींवरील ध्वनीवर्धकांमुळे होणार्‍या आणि समुद्रकिनार्‍यांवरील पार्ट्यांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात गप्प का ?
मशिदींवरील ध्वनीप्रदूषण करणारे भोंगे काढून संबंधितांवर गुन्‍हे नोंद करा !
अनेक वर्षांपासून वेळीअवेळी भल्‍या पहाटे होणार्‍या भोंग्यांच्या आवाजामुळे परिसरातील लहान मुले, विद्यार्थी, वयस्‍कर, तसेच आजारी आदींना शारीरिक त्रासांसह मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
कोकणात कायमस्वरूपी ‘आपत्ती प्रतिसाद दल’ उभारण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा !
आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या मागणीची नोंद घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘कोकणात कायमस्वरूपी आपत्ती निवारण केंद्रे उभारण्यात येतील’, अशी घोषणा केली आहे.
#Exclusive : (म्हणे) ‘दिवाळीत फोडण्यात येणारे फटाके, ही पर्यावरणाची सर्वांत गंभीर समस्या !’ – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि मशिदींवरून नियमित वाजणार्‍या भोंग्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हा उघड पक्षपातीपणा आहे. सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी !
मशिदींवरील भोंग्यांच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही गांभीर्याने प्रयत्न करत आहोत !
जनहित याचिकेवरून गुजरात सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिपादन !