महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेजवळ कोटगुल-ग्यारापत्ती जंगलाच्या परिसरात महाराष्ट्र पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात धडक कारवाई केली. या कारवाईत कोरेगाव भीमा दंगलीचा मुख्य सूत्रधार मिलिंद तेलतुंबडे याच्यासह २६ नक्षलवादी ठार झाले.
कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या दंगलीच्या अनुषंगाने गोपनीय, तसेच इतर महत्त्वाची माहिती असल्याने पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांची चौकशी होणार आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी आयोगाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी उपस्थित रहाण्याविषयी समन्स (सूचना) दिले आहे.
जुलै २०२० मध्ये तेलतुंबडे यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. अन्वेषण यंत्रणेने केलेले सर्व आरोप तेलतुंबडे यांनी फेटाळले आहेत.
त्यामुळे एल्गार परिषदेनंतर उसळलेली दंगल आणि त्याअंतर्गत लावण्यात आलेला आतंकवादविरोधी कायदा रहित करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात रांचीमधून अटक केलेले ८३ वर्षीय फादर स्टॅन स्वामी यांचे ५ जुलै या दिवशी दुपारी निधन झाले.
न्यायालयाने हनी बाबू यांचा वैद्यकीय चाचणी अहवाल नव्याने सादर करण्यास सांगितला आहे. तोपर्यंत त्यांना ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयातच ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
सामान्य हिंदूंना खरेच वाटते की, न्यायमूर्ती बोबडे वाईट होते. वास्ताविक चित्र काय आहे, हे मांडण्याचा हा एक अत्यंत संक्षिप्त प्रयत्न करत आहे.
जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेतील व्याख्येत कुठेही बसत नाही.
देशद्रोही शहरी नक्षलवाद्यांना अमेरिकेतूनही अशा प्रकारचे साहाय्य मिळत आहे, असाच याचा दुसरा अर्थ होतो !