आतंकवादविरोधी कायदा रहित करण्याची मागणी !
मुंबई – कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असा दावा संबंधित प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन आणि रोना विल्सन यांनी एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. त्यामुळे एल्गार परिषदेनंतर उसळलेली दंगल आणि त्याअंतर्गत लावण्यात आलेला आतंकवादविरोधी कायदा रहित करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी हिंदुत्वनिष्ठ नेते मिलिंद एकबोटे आणि अन्य उत्तरदायी असल्याचे राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात म्हटल होते. त्यामुळे त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आला होता. असे असतांना ‘या प्रकरणात अचानक शोमा सेन, रोना विल्सन आणि अन्य विचारवंत हे हिंसाचारासाठी उत्तरदायी कसे झाले ? हे आरोपी मागील ३ वर्षे कारागृहात आहेत. या प्रकरणी हिंसाचाराचा खटला चालू शकतो; मात्र यामध्ये आतंकवादी कारवायांच्या विरोधातील कायदा लावता येणार नाही. यामध्ये देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आरोप कुठून येतो ?’ असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.
एल्गार परिषदेत देण्यात आलेले चिथावणीखोर भाषण आणि त्यानंतर उसळलेला हिंसाचार यांच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली नागपूर विद्यापिठातील प्राचार्य शोमा सेन आणि आरोपी रोना विल्सन यांना पोलिसांनी अटक केली होती. न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन्.जे. जमादार यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी चालू असून पुढील सुनावणी न्यायालयाने ४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. या प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांनी त्यांच्या आईच्या वर्षश्राद्धासाठी ताप्तुरता जामीन मिळावा, यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे. यावरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.