नजरकैद आणि जामीन यांमागील वस्तूस्थिती !

‘कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी गौतम नवलखा, वरनॉन गोन्सालविस आणि अन्य कार्यकर्ते यांना महाराष्ट्र सरकार अन् राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) यांनी ऑगस्ट २०१८ मध्ये अटक केली. या लोकांकडे आक्षेपार्ह पुस्तके, लेख, ध्वनीचित्रचकत्या आदी वस्तू आढळून आल्या होत्या, तसेच त्यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट रचण्याचा आरोप असल्याने एन्.आय.ए.ने हे प्रकरण लावून धरले.

१. ‘शहरी नक्षली’ असा आरोप असलेल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देणे

स्वतःला विचारवंत, विद्रोही, क्रांतीकारी, डावे इत्यादी म्हणवून घेणार्‍या अशा बहुतेकांची लोकप्रिय प्रतिमा प्रसारमाध्यमांनी निर्माण केलेली असते. माध्यमांची अतिशय लाडकी असलेली व्यक्तीमत्त्वे कायद्याच्या कचाट्यात सापडली की, अनेक वरिष्ठ पत्रकारांचा जीव कासावीस होतो. अशा वेळी विचारवंतांच्या कळपातील बडे अधिवक्ते तथाकथित अन्यायपीडित विचारवंतांची बाजू घेऊन उभे रहातात. या वेळीही असेच झाले. व्यथित झालेले कथित इतिहासतज्ञ, पुरोगामी, बुद्धीवादी आदींनी लगेच या अटकेला सर्वोच न्यायालयात आव्हान दिले. विशेष म्हणजे त्याच वेळी ‘मीही शहरी नक्षलवादी’ अशी टूम निघाली. प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांंना ‘कारावास किंवा पोलीस कोठडी न देता नजरकैद द्यावी’, असा आदेश दिला. हा आदेश साधारणत: १ वर्षाहून अधिक काळ राहिला.

२. एन्.आय.ए.ने सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरोपींना अटक करण्याचे आदेश मिळवणे

नजरकैदेत असतांना ही मंडळी घरातच कुटुंबीय आणि कायदेतज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करत होती. ते त्यांचे जीवन सुखात व्यतीत करत होते. त्याचवेळी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य उच्च न्यायालये यांच्या आदेशांनुसार एन्.आय.ए.ने रितसर अनुमती घेऊन त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु काही जणांनी न्यायालयात जाऊन जामीन मिळवला. आरोपींना अटक करण्यात एन्.आय.ए.ला अपयश आल्यानंतर ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एन्.आय.ए.ला अपेक्षित आदेश दिला. त्यामुळे १४ एप्रिल २०२० या दिवशी गौतम नवलखा आणि अन्य व्यक्ती यांना शरण यावे लागले.

३. विशेष न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी जामीन फेटाळणे

अ. अटकेत असतांना ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र प्रविष्ट न केल्याने जामीन मिळावा, यासाठी या मंडळींनी एन्.आय.ए.च्या विशेष न्यायालयामध्ये अर्ज केला; परंतु विशेष न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली.

आ. या मंडळींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी ‘फौजदारी निगराणी संहिता १९७३ कलम १६७ (२) नुसार, ६०/९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र प्रविष्ट झाले नाही. त्यामुळे त्यांना ‘डिफॉल्ट बेल’ देण्यात यावी’, अशी न्यायालयाकडे मागणी केली.

इ. त्यावर ‘नजरकैद’ म्हणजे कायद्याने अटक नाही. त्यामुळे न्यायाधिशांनी ‘ट्रान्झिट रिमांड’विषयी आदेश दिल्यानंतर अटकेचा कालावधी ‘डिफॉल्ट बेल’साठी धरता येईल’, असा एन्.आय.ए.ने युक्तीवाद केला. न्यायालयाने एन्.आय.ए.चा हा युक्तीवाद मान्य करून संबंधितांना जामीन नाकारला.

ई. १६ डिसेंबर २०२० या दिवशी युक्तीवाद झाला. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण निवाड्यासाठी राखून ठेवले होते. याविषयी न्यायालयाने नुकताच आदेश दिला. त्यानुसार या मंडळींनी केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.

४. काँग्रेसचा दुटप्पीपणा

अ. वर्ष २०१३ मध्ये समाजवादी पक्षाचे आमदार किशोर समित्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. यात त्यांनी ‘नक्षलींच्या हातून पोलीस, सुरक्षाबले आणि नागरिक यांच्या हत्या होत आहेत. त्यामुळे सरकारने कठोर पावले उचलावीत’, अशी विनंती केली. आश्‍चर्य म्हणजे माओवादी नक्षलींनी वर्ष २००१ पासून याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ५ सहस्र ९६९ निष्पाप जिवांची हत्या केली, तसेच याच काळात २ सहस्र १४७ पोलीस आणि सशस्त्र दले यांच्याकडे कामाला असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्याही हत्या केल्या.

आ. काँग्रेसचे तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाला कळवले की, माओवादी नक्षली यांनी देशात जनतेविरुद्ध चालू केलेले युद्ध हे गोरिला युद्धापेक्षाही महाभयंकर आहे. ते दुर्लक्षित समाजातील घटकांना निवडतात आणि सरकार सातत्याने त्यांचे शोषण करत असल्याचे त्यांच्यावर बिंबवतात. याविषयी केंद्र सरकार जागृत असून ही चळवळ मोडून काढण्यासाठी कठोर प्रयत्न करत आहे. त्यानंतर वर्ष २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

इ. कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी वर्ष २०१८ मध्ये शहरी नक्षली म्हणून या मंडळींना अटक झाली. तेव्हा काँग्रेस धाय मोकलून रडली; पण आता शाहीन बाग आणि शेतकरी आंदोलन यांमध्ये झालेल्या हानीविषयी चकार शब्द न काढता सरकारविरुद्ध गळा काढत आहे.

५. कोरेगाव भीमा येथील दंगलीमध्ये शहरी नक्षलींचा सहभाग

पुण्यामध्ये एल्गार परिषदेची बैठक झाली. परिषदेत स्वतःला विचारवंत, इतिहासतज्ञ म्हणवणारे, पुरोगामी आणि शहरी नक्षलवादी यांनी सहभाग घेतला, तसेच दंगल होईल, अशा पद्धतीने भडकाऊ भाषणे केली. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. जानेवारी २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा परिसरात दंगली झाल्या. या दंगलीमध्ये सहस्रो कोटी रुपयांची वित्तहानी झाली. एका हिंदु तरुणाला (छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चित्राचे जॅकेट घातलेला) जिवंत मारले. त्यानंतर आक्षेपार्ह कविता, मजकूर, भाषणे, तसेच ध्वनीचित्रचकत्या बाळगल्याविषयी आणि दंगली भडकवण्यासाठी उत्तरदायी ठरवून कबीर कला मंचाच्या काही लोकांना अटक करण्यात आली.

६. आरोपीची शाहिरी ऐकल्यावर न्यायालयाने आरोपीच्या अधिवक्त्याला ‘तुमच्या पक्षकाराला स्वतंत्र देश पाहिजे का ?’, असा थेट प्रश्‍न करणे

२८ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी वरनॉन गोन्सालवीस याला त्याच्या अंधेरी येथील रहात्या घरून अटक करण्यात आली. त्याने जामिनासाठी अर्ज केला. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले. त्यानंतर सरकारने आरोपींच्या विरोधात काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवली. त्यात कबीर कला मंचने केलेली (राज्यसरकार करत असलेल्या अन्यायी दडपशाहीने त्रस्त झाल्यामुळे) राज्यदमनविरोधी शाहिरी होती. ही शाहिरी वाचून न्यायालयाने (न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी) गोन्सालवीसचे अधिवक्ता मिहीर देसाई यांना ‘तुमच्या पक्षकाराला स्वतंत्र देश पाहिजे का ?’, असा थेट प्रश्‍न केला.

७. शहरी नक्षलींना नजरकैद दिल्यानंतर उडालेला गदारोळ सयुक्तिक असणे

कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवलखा वर्ष २०१८ पासून नजरकैदेत होते आणि हा आदेश १० ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत कायम होता. नजरकैद हे कारण कलम १६७ (२) अनुसार अटक या व्याख्येत बसत नाही. न्यायाधिशांनी ‘ट्रान्झिट रिमांड’चा आदेश दिल्यानंतर झालेली अटक ही अटकेच्या व्याख्येत मोडते. नजरकैदेत असतांना अन्वेषण यंत्रणांना आरोपींचे अन्वेषण करता आले नव्हते. त्यामुळे ‘ट्रान्झिट रिमांड’ स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे आरोपी हे पोलीस अथवा न्यायालय यांच्या कह्यात नव्हते. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘छगंतीसत्य नारायण विरुद्ध आंध्रप्रदेश’ या निवाड्याचा आधार घेतला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीची अटक ही रिमांडच्या दिनांकापासून असेल, तरच तो कालावधी ६०/९० दिवस फौजदारी निगराणी संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) कलम १६७ (२) प्रमाणे जामीन मिळण्यासाठी गृहीत धरता येईल. जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेत दिलेल्या व्याख्येत कुठेही बसत नाही.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१६.२.२०२१)