रेगाव भीमा हिंसाचाराच्या प्रकरणी पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांची ४ फेब्रुवारी या दिवशी चौकशी आयोगासमोर ६ घंटे साक्ष नोंदवण्यात आली. या वेळी शुक्ला यांनी आयोगासमोर पुराव्यांचे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले.
वर्ष १८१८ मध्ये कोरेगाव भीमा येथे झालेले युद्ध जातीय नव्हते. इंग्रजांनी केलेला हा शुद्ध अपप्रचार आहे. समकालीन संदर्भ आणि पुरावे पडताळले असता हे सिद्ध होते.
कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभ हा भारतियांच्या पराभवाचे प्रतीक आहे. भारतियांना पराभूत करणार्‍या इंग्रजांचा विजयदिन साजरा करणे चुकीचे आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र करणी सेनेचे प्रमुख अजयसिंह सेंगर यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास आणि शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे राज्याच्या गृह विभागाचे सहसचिव प्र.ग. देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरोपपत्र समयमर्यादेमध्ये प्रविष्ट न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने भारद्वाज यांना जामीन दिला आहे.
महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेजवळ कोटगुल-ग्यारापत्ती जंगलाच्या परिसरात महाराष्ट्र पोलिसांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात धडक कारवाई केली. या कारवाईत कोरेगाव भीमा दंगलीचा मुख्य सूत्रधार मिलिंद तेलतुंबडे याच्यासह २६ नक्षलवादी ठार झाले.
कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या दंगलीच्या अनुषंगाने गोपनीय, तसेच इतर महत्त्वाची माहिती असल्याने पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांची चौकशी होणार आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी आयोगाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी उपस्थित रहाण्याविषयी समन्स (सूचना) दिले आहे.
जुलै २०२० मध्ये तेलतुंबडे यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. अन्वेषण यंत्रणेने केलेले सर्व आरोप तेलतुंबडे यांनी फेटाळले आहेत.
त्यामुळे एल्गार परिषदेनंतर उसळलेली दंगल आणि त्याअंतर्गत लावण्यात आलेला आतंकवादविरोधी कायदा रहित करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.