कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कोरेगाव भीमा येथील स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी सभा घेण्यास राज्यशासनाने बंदी घातली आहे. यासह स्तंभाच्या ठिकाणी प्रवेशावर, तसेच पुस्तक, खाद्यपदार्थ आणि अन्य कक्ष उभारणे यांवरही निर्बंध घालण्याची सूचना स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
केवळ कोरोनामुळेच नव्हे, तर यापूर्वी एल्गार परिषदेनंतरचा हिंसक इतिहास सर्वश्रुत असल्याने तिला कधीच अनुमती द्यायला नको, असेच जनतेला वाटते !
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्‍वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
अनुमती देण्यापूर्वी या परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे कोरेगाव भीमा दंगल झाली होती, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असे जनतेला वाटते !
कोरेगाव भीमा प्रकरणी अटकेत असलेले शहरी नक्षलवादी यांची प्रकृती बिघडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना १५ दिवस उपचारांसाठी नानावटी रुग्णालयात भरती होण्यास अनुमती दिली आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची येथील जुन्या जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये चालू असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे…….