असा आदेश द्यायला भोपाळ पाकिस्तानात आहे कि भारतात ? मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारची बंदी घालण्याचे धाडस होतेच कसे ?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदा रहित करण्याला दिली होती मान्यता !
भूमी जिहाद करण्यासाठी धूर्त मुसलमान,काय थापा मारतील आणि भूमी बळकावतील, याची कल्पनाही करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी ख्रिस्त्यांच्या नावाखाली मशीद बांधली, तर आश्‍चर्य नव्हे.
अशी याचिका करणार्‍यांवरच कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. घुसखोरांना देशातून हाकलण्याची आवश्यकता असतांना त्यांना साहाय्य करण्यासाठी न्यायालयापर्यंत जाणार्‍या लोकांनाही देशातून हाकलले पाहिजे !
एन्.सी.ई.आर्.टी. आणि एस्.सी.ई.आर्.टी. यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे निर्देश
टाटा ग्रुप आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापिठातील सोमरविले कॉलेज यांच्याकडून ही इमारत उभारण्यात येणार आहे.
मुळात या देशांच्‍या राजदूतांची व्‍याख्‍याने आयोजितच का करण्‍यात आली होती ? अशांना भारतात सार्वजनिक व्‍यासपीठ मिळाल्‍यास त्‍याचा वेगळा अर्थ जागतिक मंचावर जाईल, हे का लक्षात येत नाही ?
शिक्षकाच्या सतर्कतेमुळे उत्तरपत्रिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचल्या नाहीत
पालघर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीतील १ लाख ६६ सहस्र ९९२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळा चालू होऊन ५ महिने होऊनही अद्याप ३२ सहस्र विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही.