अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदा रहित करण्याला दिली होती मान्यता !
नवी देहली – सर्वेच्च न्यायालयाने ‘उत्तरप्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रहित करण्यास नकार दिला आहे. ‘या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला तडा जात आहे’, असे सांगून हा कायदा रहित करण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता न्यायालयाने अंतिम निर्णय देत हा कायदा कायम ठेवण्याचा आदेश दिला.
१. मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने सदर कायद्याला स्थगिती देऊन मदरशात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये भरती होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
२. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडतांना उत्तरप्रदेश सरकारने सांगितले की, ‘या कायद्याला घटनात्मक आधार आहे.’ यावर सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने सांगितले की, मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती, तर मदरसा कायदा रहित करणे, हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित रहाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता.
पदवी देण्याचा अधिकार फेटाळला !
सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला असला, तरी ‘फाजिल’, ‘कामिल’ (मदरशातील शिक्षण घेणार्यांना दिल्या जाणार्या पदव्या) यांसारख्या पदव्या देण्याचा अधिकार हा विद्यापीठ अनुदान कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. पदवी प्रदान करण्याचा अधिकारी वैध नाही, बाकी कायदा घटनात्मक आहे, असे म्हटले.