Madras HC On Dravidian Aryan Theory : विद्यार्थ्यांना आर्य-द्रविड सिद्धांत शिकवला जावा कि जाऊ नये ?, यावर विचार करा ! – मद्रास उच्च न्यायालय

एन्.सी.ई.आर्.टी. आणि एस्.सी.ई.आर्.टी. यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे निर्देश

चेन्नई – मद्रास उच्च न्यायालयाने एन्.सी.ई.आर्.टी. (नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग अर्थात् राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद), तसेच एस्.सी.ई.आर्.टी. (स्टेट कौन्सिल ऑफ एज्युकेेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग अर्थात् राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद) या शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांना आर्य-द्रविड सिद्धांत अभ्याक्रमांतून शिकवला जावा कि जाऊ नये ?, यावर विचार करण्याचे निर्देश दिले. महालिंगम् बालाजी यांनी या संदर्भातील जनहित याचिका केली आहे. न्यायालयाने बालाजी यांची याचिका प्रतिनिधित्व करणारी मानून याविषयी १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देशही या शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत.

याचिकाकर्त्याने तक्रार केली होती की, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ ‘आर्य आणि द्रविड या २ जाती आहेत’, असे सांगून लोकांमध्ये फूट पाडत आहेत. हा ‘आर्य-द्रविड सिद्धांत’ खोटा आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या संस्कारक्षम मनावर परिणाम होऊन मोठी हानी होऊ शकते.

यावर न्यायमूर्ती के.आर्. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या खंडपिठाने निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालय इतिहास किंवा वंशाची उत्पत्ती या विषयांत तज्ञ नाही. याचिकाकर्त्याने दावा केलेला ‘आर्य-द्रविड सिद्धांत वैध आहे कि अवैध ?, हे पडताळल्याविना न्यायालय या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला दिलासा देऊ शकत नाही. न्यायालयाने  ‘हा निर्णय न्यायालयाने नव्हे, तर या क्षेत्रातील तज्ञांनी घेणे योग्य आहे’, असे सांगत, तसेच शैक्षणिक संस्थांना निर्देशत देत ही जनहित याचिका निकाली काढली.