राज्यघटना म्हणते, ‘भारतातील सर्व नागरिक एकसमान आहेत, तर मग धर्माच्या आधारावर भेदभाव कशासाठी ?’ राज्यघटनेमध्ये असलेली गडबड दूर करायला हवी. धर्म आणि ‘रिलीजन’ (पंथ) यांची स्पष्टता राज्यघटनेत असायला हवी. भारतात सापडणार्या जिहाद्यांचे नागरिकत्व रहित करण्यासाठी आपल्याकडे कायदा नाही. भारतीय नागरिक कोण ? हे स्पष्ट करणारा कायदा प्रथम करण्याची आवश्यकता आहे.
– अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, सर्वाेच्च न्यायालय