‘कलम ६ अ’ला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले !
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नागरिकता अधिनियम कलम ६ अ’ची वैधता कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. वर्ष १९८५ च्या आसाम करारानुसार हे कलम आणण्यात आले होते. यानुसार वर्ष १९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या सरसकट सर्व बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही. १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ या काळात जे बांगलादेशातून भारतात आले त्यांच्या नागरिकत्वाला आता धोका नाही. त्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे. १२ डिसेंबर २०२३ या दिवशी या संदर्भातील १७ याचिकांवरील सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवला होता.
Those who came to India from Bangladesh from 1 January 1966 to 24 March 1971 will receive an Indian citizenship!
‘Section 6 A’ was upheld by the Supreme Court!
Is the government going to expel those who came to India after this time period on a war footing ?#CitizenshipAct… pic.twitter.com/odM3qk6U4E
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 17, 2024
आकडेवारीनुसार आसाममध्ये ४० लाख अवैध स्थलांतरीत नागरिक आहेत. बंगालमध्ये हीच संख्या ५७ लाखांच्या घरात आहे. आसाममधील स्थलांतरितांची अल्प संख्या पहाता या स्थलांतरितांसाठी एक निश्चित कालमर्यादा कायद्यान्वये ठरवणे आवश्यक होते. या निवाड्यानुसार ही कालमर्यादा आता २५ मार्च १९७१ अशी ठरवण्यात आली आहे.
संपादकीय भूमिकायानंतर भारतात आलेल्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करणार आहे का ? |