नागरिकत्व सुधारणा कायदा श्रद्धेच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव निर्माण करतोे, अशी टीका पाकिस्तानने केली आहे. तसेच ‘या कायद्याची कार्यवाही कशी होईल ? यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत’, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
भारताच्‍या अंतर्गत प्रश्‍नात नाक खुपसायचा पाकला अधिकार नाही, असे भारताने पाकला ठणकावून सांगितले पाहिजे !
काही राजकीय पक्ष मुसलमानांचा निवडणुकीत वापर करू इच्छितात आणि ‘सीएए’चा धाक दाखवून राजकीय खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाजवादी पक्ष मुसलमानांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सीएए कायद्याला होत असलेल्या विरोधावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा हल्लाबोल !
पाकमधील मुसलमानांच्या जे लक्षात येते, ते भारतातील ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी जन्महिंदु राजकारण्यांना लक्षात येत नाही. आता अशा हिंदूंनाच कुणी पाकमध्ये पाठवण्याची मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
निवडणुकीत राष्ट्रविघातक मानसिकता जोपासणार्‍या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व संपवण्यासाठी जनतेने पुढाकार घ्यावा !
इस्लामी देशांत हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांवर केजरीवाल यांना कधी बोलावेसे का वाटत नाही ? कि त्यांना ते ‘हिंदू’ आहेत म्हणून बोलावेसे वाटत नाही ?
पीडित हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासह पोलीस-प्रशासन यांनी येथील हिंदूंना धोका ठरणार्‍या बांगलादेशी-रोहिंग्या यांची हकालपट्टी करावी !
सीएए कायद्याच्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. याचिकेद्वारे कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वर्ष २०१९ मध्ये सीएए कायदा केल्यानंतर एका अधिसूचनेद्वारे केंद्रशासनाने तो ११ मार्चच्या सायंकाळी देशभरात लागू केला. यावर जगभरातून विविध प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.