या कायद्याच्या अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत धार्मिक छळामुळे किंवा त्यांच्या भीतीमुळे भारतात आलेले पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिस्ती या समुदायांतील व्यक्तींकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यात आले होते.
भारत लवकरच हिंदु राष्ट्र होणार आहे, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्यामुळे कुणी कितीही हिंदुद्वेषी असले आणि त्यांनी या विरोधात कितीही गरळओक केली, तरी त्याचा कोणताही परिणाम यावर होणार नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे !
दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अरुणाचल प्रदेशात वास्तव्यास असलेल्या १ लाख चकमा आणि हाजोंग या जमातींच्या निर्वासितांना निवडणुकीनंतर आसाममध्ये हलवले जाईल, असे वक्तव्य केले होते.
हा कायदा राज्यांमध्ये लागू झाल्यानंतर देशात परिवर्तन होऊ शकते. असे झाले, तर जे लोक शरणार्थी किंवा गरीब होते, त्यांच्या पृथ्वीवरील अस्तित्वाला मान्यता मिळाल्यासारखे आहे. ‘सीएए’मुळे सहस्रो शरणार्थी हिंदूंना नागरिकत्व मिळणार आहे.
संसदेने संमत केलेले कायदे लागू करू देणार नाही, म्हणणार्या ममता बॅनर्जी लोकशाहीद्रोही आहेत. अशा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार केंद्र सरकारने तात्काळ विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे !
भारताने स्पष्ट शब्दांत सुनावले असतांनाही त्याच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये नाक खुपसणार्या अमेरिकेला आता भारताने तिला समजेल अशा भाषेत सांगावे !
मुख्यमंत्री विजयन् यांचा दावा खरा मानला, तर भारतातील मुसलमान या दोन्ही घोषणा म्हणण्यास नकार का देतात ? हे त्यांनी सांगायला हवे !
पाकिस्तानातील हिंदूंविषयी अमेरिकेला सहानुभूती का वाटत नाही ? – अमेरिकेतील हिंदु संघटनेकडून प्रत्युत्तर !
तथागत रॉय यांच्या वक्तव्यामध्ये तथ्य आहे. सीएए कायद्याचा पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी धर्मांध घुसखोर अपलाभ घेऊन भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतांना ‘सीएए’सारखा कायदा का बनवण्यात आला नाही ? तेव्हा काँग्रेसला कुणी रोखले होते ?