इशरत जहां चकमकीचे प्रकरण

कर्णावती (गुजरात) – गुजरातमधील भाजप सरकार वर्ष २००४ मध्ये झालेल्या इशरत जहां चकमकीच्या प्रकरणी दोषी असलेल्या ३ पोलीस अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची अनुमती देत नाही, अशी तक्रार केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात केली आहे. पोलीस अधिकारी सिंघल, तरुण बारोट आणि चौधरी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. कायद्यानुसार सरकारी कर्मचार्यांना शिक्षा करण्यासाठी राज्य सरकारची अनुमती घेणे आवश्यक असते.
न्यायालयातील भाषेचा अडथळा : ‘लॅटिन’ संज्ञांमुळे सामान्य माणूस भारतीय कायद्यापासून दूर जात आहे का ?
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
श्रीराममंदिर येथील विशेष पोलीस पथकाचे अन्वेषण आणि पोलीस कारवाई निर्णायक टप्प्यावर पोचेल !
‘पॉक्सो’अंतर्गत अटक केलेल्या आरोपींवर कठोर कारवाई आणि विकृत वाहकाला बडतर्फ करा !
जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या उपस्थितीत गोव्यात ११५ जणांचा हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेश !