इशरत जहां चकमकीचे प्रकरण

कर्णावती (गुजरात) – गुजरातमधील भाजप सरकार वर्ष २००४ मध्ये झालेल्या इशरत जहां चकमकीच्या प्रकरणी दोषी असलेल्या ३ पोलीस अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची अनुमती देत नाही, अशी तक्रार केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात केली आहे. पोलीस अधिकारी सिंघल, तरुण बारोट आणि चौधरी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. कायद्यानुसार सरकारी कर्मचार्यांना शिक्षा करण्यासाठी राज्य सरकारची अनुमती घेणे आवश्यक असते.
भिलवाडा (राजस्थान) येथे ६ दिवसांचे ‘सनातन संस्कार प्रशिक्षण’ शिबिर पार पडले !
हिंदु जनजागृती समितीचे शंभू गवारे आणि सनातन संस्थेच्या बबिता गांगुली यांना ‘मातृभूमी सन्मान’ पुरस्कार प्रदान !
Ulema Demand Ministerial Posts : कर्नाटक : मुसलमानांना ३ मंत्रीपदे देण्याची उलेमांची काँग्रेसकडे मागणी !
Jalna School Dance Row : संचालक तारिक सिद्दीकी, नृत्यशिक्षक साजिद शेख आणि निवेदिका उजमा तबस्सुम यांना अटक !
CPI Vandalized Toll Gate : माकपच्या कार्यकर्त्यांकडून पथकर नाक्यावर शुल्क न भरता दादागिरी : तात्पुरता अडथळा तोडून पलायन
‘तिहेरी तलाक’ आणि ‘बहुपत्नीत्व’ यांवरून विधानसभेत गदारोळ