भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील नवे आक्रमण ? : हलाल जिहाद ?
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे स्वरूप, विस्तार अन् प्रचार !
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे दुष्परिणाम !
हलाल प्रमाणपत्राचे खरे स्वरूप !
शहरांतील मांसविक्री दुकानातून ‘हलाल’ पद्धतीने पशूहत्या करणे अशक्य असूनही ते मांस ‘हलाल’ ठरवले जाणे, हे हास्यास्पद !
‘हलाल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट)’ !
‘ज्या उद्योगांना इस्लामी देशांत उत्पादने निर्यात करायची आहेत, त्यांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्यास बाध्य करणे आणि त्यासाठी स्थानिक इस्लामी संस्थांनी मोठे शुल्क आकारणे’, हा एक प्रकारचा ‘जिझिया कर’च आहे’, हे लक्षात घ्या !
हलाल मांस विक्रीला फसलेला भारत !
देशातील बहुतांश राज्यांत केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८० टक्के जनतेवरही ते लादण्यात आले तसेच काँग्रेस सरकारच्या मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांना आर्थिक लाभ व्हावा; म्हणून निर्यात मांसाच्या नियमावलीत ते ‘हलाल’ हवे, असा नियम केला.
‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचा संबंध !
जगभरात ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ पूर्णपणे इस्लामी धार्मिक संस्थांकडून संचालित करण्यात येत आहे तसेच अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचाही संबंध जोडला जात आहे. या संदर्भातील काही वार्ता आणि अहवाल पुढे दिले आहेत.
हलाल जिहादविषयी मान्यवर काय म्हणतात ?
मुसलमानांच्या सोयीनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ या संकल्पना पालटल्या जाणे !
जगावर इस्लामची सत्ता आणण्यासाठीच ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची रचना !
मुसलमान बाहेर कुठेही गेला, तरी ‘हलाल’ची मागणी करतो आणि त्याच्या या मागणीला बहुसंख्य हिंदू विरोध करत नसल्याने हळूहळू त्यांनाही हलाल मांसच खावे लागते. हा इस्लामीकरणाचाच एक प्रकार आहे.
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरुद्ध ‘हिंदु जनजागृती समिती’चा लढा आणि यश !
उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री श्री. ब्रजेश पाठक यांनी भारत शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यांना पत्र लिहून ‘कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतांनाही त्रयस्थ खासगी संस्था ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देत असल्याने त्यांच्या विरोधात चौकशी करून कारवाई करावी’, अशी मागणी केली.
उत्तरप्रदेशमध्ये हलाल उत्पादनांची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री यांवर बंदी !
हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात तक्रार आल्यानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संस्थांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर आता हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती, साठवणूक, वितरण आणि विक्री यांवर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्याच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन आयुक्तांनी आदेश प्रसारित केला आहे. केवळ निर्यातीसाठी हलाल उत्पादनांना अनुमती देण्यात आली … Read more
‘हलाल’द्वारे चालणार्‍या ‘आर्थिक जिहाद’विरुद्ध लढा द्या !
‘हलाल जिहाद’ हे आर्थिक स्तरावरील युद्ध आहे. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’तून उभ्या रहाणार्‍या प्रचंड धनशक्तीमुळे जगभरात ज्या प्रकारे आतंकवाद्यांना साहाय्य केले जात आहे, तसेच भारतात आतंकवाद्यांचे जसे खटले लढवले जात आहेत…