‘घुसखोरमुक्त महाराष्ट्रा’साठी महायुती सरकारचे कठोर पाऊल !

बनावट (खोट्या) कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिक असल्याचा बनाव करणार्‍या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवर लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण पालट केले आहेत. ‘घुसखोरमुक्त महाराष्ट्र’ या ध्येयाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल घुसखोरांच्या बनावट ओळखीच्या पुराव्यांवर थेट घाव घालणारे ठरणार आहे.

१. बनावट जन्म प्रमाणपत्रांवर फौजदारी कारवाईचा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांविरोधात कठोर उपाययोजना आखत बोगस जन्म प्रमाणपत्र वापरणार्‍यांवर फौजदारी कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीने एका वर्षानंतर जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीसाठी अर्ज केला आणि आवश्यक पुरावे नसतील, तर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.

२. अकोल्यात उघडकीस आलेला जन्म दाखल्यांचा घोटाळा 

अकोला जिल्ह्यातील सहस्रो घुसखोरांना बेकायदेशीरपणे जन्म दाखले देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या आधारे ते आधार कार्ड, पॅनकार्ड मिळवत असून भारतात ते त्यांचे पाय रोवत आहेत. यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून या लोकांचा आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.

३. ‘व्होट जिहाद’चा (मतदानाच्या माध्यमातून जिहाद) धोका

वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ‘व्होट जिहाद’चा मोठा फटका बसला. अनेक बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांची नावे बेकायदेशीररीत्या मतदार सूचीत समाविष्ट करण्यात आली. राज्यातील ३० ते ७५ वयोगटातील व्यक्तींनी अचानक मोठ्या प्रमाणावर जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याचे स्पष्ट झाले. मालेगाव, अमरावती, अकोला आणि यवतमाळ यांसारख्या भागांत ३० वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचे अर्ज थांबवण्यात आले.

४. केंद्राच्या नियम शिथिलतेचा गैरवापर

वर्ष २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने तहसीलदारांना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार दिल्याने ही प्रक्रिया सुलभ झाली; परंतु याचा गैरवापर होऊन घुसखोरांनी बनावट शिधापत्रक, आधार, पॅनकार्ड आदी प्रमाणपत्रे मिळवली. ही प्रमाणपत्रे त्यांना मिळणे अत्यंत चिंताजनक आहे.

५. सरकारची स्पष्ट भूमिका आणि निर्णायक कृती

अशी बनावट प्रमाणपत्रे देणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. या कर्मचार्‍यांना आर्थिक दंड, बडतर्फ करणे आणि सश्रम कारावास यांसारख्या शिक्षा देऊन इतरांना चेतावणी दिली पाहिजे. यासह त्यांच्या कामकाजाचे निरीक्षण आणि मूल्यांकनही व्हावे, तसेच जनजागृतीद्वारे त्यांच्या दायित्वाची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. गेल्या ५ वर्षांत २,२३७ बांगलादेशींना अटक आणि ५२७ जणांना हद्दपार करण्यात आले.

७ भारतीय नागरिकांनाही बनावट ओळखपत्र बनवण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड (जिल्हा पुणे) येथील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याची धडक कारवाई, तसेच कायद्यातील महत्त्वपूर्ण पालट हे सरकारच्या कडक भूमिकेचे निदर्शक आहेत. यातून सरकारने ‘अवैध घुसखोरी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही’, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. अवैध घुसखोरीमुळे काय होते, याचा अनुभव संपूर्ण युरोप आणि अमेरिका घेत आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१२.४.२०२५)