असलदे येथील रस्त्याचे काम होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देवगड येथील कार्यालयास टाळे ठोकण्याची चेतावणी

जनतेने आंदोलन केल्यावरच काम करायचे, अशी प्रशासनाची नवीन कार्यपद्धत रूढ झाली आहे का ? असा प्रश्‍न जनतेला पडल्यास चूक ते काय ?

२६ जानेवारीला शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर मोर्चा न काढण्याविषयी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘शेतकर्‍यांना देहलीमध्ये प्रवेश देण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार देहली पोलिसांना आहे.

केवळ क्षमा नाही, तर सर्वांना कारागृहात टाकणार ! – आमदार राम कदम, भाजप

‘तांडव’ वेब सिरीजद्वारे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचे काम झालेले आहे. जोपर्यंत ‘अ‍ॅमेझॉन’चे अधिकारी हिंदु समाजाची क्षमा मागत नाहीत, तोपर्यंत देशातील ‘अ‍ॅमेझॉन प्लॅटफॉर्म’वरून लोकांनी कोणतेही उत्पादन खरेदी करू नये.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा शिवसेनेकडून निषेध

कर्नाटकातील मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करून शिवसेनेने येडियुरप्पा यांच्या पुतळ्याचे मिरजकर तिकटी येथे दहन केले.

#KashmiriHindusExodus_31Yrs हा हॅशटॅग ट्रेंड चौथ्या क्रमांकावर !

१९ जानेवारी २०२१ या दिवशी या काळ्या दिनाला ३१ वर्षे पूर्ण झाली, त्यानिमित्त हिंदु धर्माभिमान्यांनी ट्विटरवर  #KashmiriHindusExodus_31Yrs या हॅशटॅग ट्रेंडद्वारे हिंदूंना पुन्हा काश्मीरमध्ये वसवण्याची मागणी केली.

चित्रपटांतून प्रत्येक वेळी हिंदु धर्मालाच लक्ष्य का करण्यात येते ? – मध्यप्रदेशचे भाजप सरकारचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा यांनी हिंदु धर्माला कुणीही, कुठल्याही प्रकारे आणि कधीही लक्ष्य करू नये; म्हणून कठोर कायदा करण्यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या केंद्रातील सरकारला सांगावे आणि हिंदु धर्माचे रक्षण करावे, असे हिंदूंना वाटते !

धनंजय मुंडें यांच्या विरोधात भाजप महिला मोर्चाचे आंदोलन

धनंजय मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाची आणि जनतेची फसवणूक केल्यानी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप महिला कार्यकर्त्यांनी केली.

‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’च्या प्रमुखांसह ‘तांडव’चे निर्माता-दिग्दर्शक, लेखक आदींविरुद्ध गुन्हे नोंद

केंद्र सरकारने समन्स बजावण्यात वेळ न घालवता थेट या वेब सिरीजवर बंदी घालून वेब सिरीजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेन्सॉर बोर्ड स्थापन करावा, अशीच हिंदूंची मागणी आहे !

शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या अनुमतीविषयी पोलिसांनीच निर्णय घ्यावा  ! – सर्वोच्च न्यायालय

शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न असून पोलिसांनीच याविषयी निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारलाही परिस्थिती कशी हाताळावी ?, याचे पूर्ण अधिकार आहेत.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात हुतात्मा झालेल्यांना अभिवादन

रहेंगे तो महाराष्ट्र मे; नही तो जेल मे !