राष्ट्रीय महामार्गांवरून लोकांनी बैलगाड्या चालवाव्यात का ?

आता न्यायालयाला अशा गोष्टींसाठी वेळ द्यावा लागत असेल, तर प्रशासन हवे कशाला ? रस्त्यांवर पडणार्‍या प्रत्येक खड्ड्यासाठी संबंधित आस्थापने आणि सरकारी अधिकारी यांना उत्तरदायी ठरवून शिक्षा करण्याचा कायदा का केला जात नाही ?