शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या अनुमतीविषयी पोलिसांनीच निर्णय घ्यावा  ! – सर्वोच्च न्यायालय

२६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी देहलीमध्ये शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा

नवी देहली – शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न असून पोलिसांनीच याविषयी निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारलाही परिस्थिती कशी हाताळावी ?, याचे पूर्ण अधिकार आहेत. देहलीमध्ये कुणाला आणि किती जणांना प्रवेश दिला जावा ?, याचा निर्णय पोलीस घेऊ शकतात. आपण यामध्ये मध्यस्थी करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देहलीच्या सीमेवर गेल्या २ मासांपासून आंदोलन करणारे शेतकरी येत्या २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. ‘हा मोर्चा कोणत्याही परिस्थितीत रहित करणार नाही’, असे शेतकरी संघटनांनी घोषित केले आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणारे मेळावे आणि समारंभ यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. ‘शेतकर्‍यांना मोर्चा काढण्यास किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन करण्यास मनाई करावी’, अशी याचिका केंद्र सरकारने देहली पोलिसांच्या वतीने प्रविष्ट केली आहे. यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. यावर पुढील सुनावणी २० जानेवारीला होणार आहे.

 (सौजन्य : दैनिक जागरण)

न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही काय करावे ?, हे आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही. आम्ही यावर २० जानेवारीला सुनावणी करू. पोलीस कायद्यांतर्गत कोणते अधिकार आहेत हे आम्ही सांगणे अपेक्षित आहे का ? तुमच्याकडे अधिकार आहेत हे न्यायालयाने  सांगण्याची काय आवश्यकता ?, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला.