सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Socialist & Secular in Preamble : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द हटवले जाणार नाहीत !

Socialist & Secular in Preamble : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द हटवले जाणार नाहीत !

  • सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण सुनावणी होण्याआधी बंद केली याचिका

  • अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय आणि विष्णु शंकर जैन पुनरावलोकन याचिका प्रविष्ट करणार !
डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

नवी देहली – राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण सुनावणी होण्याआधीच बंद केली आहे. हा विषय ५० वर्षे जुना असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती. वर्ष १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ४२ वी घटनादुरुस्ती करत हे दोन्ही शब्द प्रस्तावनेत जोडले होते.

१. सरन्यायाधीश म्हणाले की, या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी करण्याची आवश्यकता नाही. ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द वर्ष १९७६ मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आले होते आणि वर्ष १९४९ मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत यामुळे काहीही फरक पडत नाही.
२. सुनावणीच्या वेळी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही.आर्. कृष्णा अय्यर आणि न्यायमूर्ती ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी यांनी दिलेल्या ‘समाजवादी’ शब्दाच्या व्याख्येशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमत असल्याचे म्हटले होते.

३. यावर सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, भारताच्या संदर्भात आम्हाला समजते की, भारतातील समाजवाद इतर देशांपेक्षा पुष्कळ वेगळा आहे. समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने ‘कल्याणकारी राज्य’ असा समजतो. कल्याणकारी राज्यात लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि समानतेच्या संधी प्रदान केल्या पाहिजेत. वर्ष १९९४ च्या एस्.आर्. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे मानले होते.
४. अधिवक्ता जैन यांनी पुढे युक्तीवाद केला की, आणीबाणीच्या काळात वर्ष १९७६ ची घटनादुरुस्ती लोकांचे ऐकून न घेता संमत करण्यात आली. या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे लोकांना विशिष्ट विचारसरणीचे पालन करण्यास भाग पाडणे होय. जेव्हा प्रस्तावना ‘कट ऑफ डेट’सह (एखादी गोष्ट करण्यासाठी सुनिश्‍चित करण्यात आलेला शेवटचा दिवस) येते, तेव्हा त्यात नवीन शब्द कसे जोडता येतील ?५. यावर खंडपिठाने म्हटले की, घटनेतील कलम ३६८ संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार देते आणि त्याच्या विस्तारात प्रस्तावनेचाही समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर, परंतु याचिका बंद केल्यावरून समाधानी नाही ! – याचिकाकर्ते अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय

यासंदर्भात ‘सनातन प्रभात’ला माहिती देतांना अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय म्हणाले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करतो; परंतु राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेच्या याचिकेवर संपूर्ण सुनावणी होण्याआधीच न्यायालयाने याचिका बंद केली. यामुळे माझे समाधान झालेले नाही. याविषयी अधिवक्ता उपाध्याय यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.  ते ‘न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा विचार करावा’, या विनंतीची फेरविचार याचिका प्रविष्ट  करणार आहेत.

अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय

प्रसिद्धीपत्रकातून त्यांनी कायद्याच्या संदर्भात १५ प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. त्यांतील काही खालीलप्रमाणे :

१. केंद्र सरकारची कालमर्यादा संपलेली असतांना, म्हणजेच त्याच्याकडे जनाधार नसतांना त्यांच्याकडे राज्यघटनेत पालट करण्याचा अधिकार आहे का ?
२. सरकार त्याच्या मनाला येईल, त्याप्रमाणे राज्यघटनेत पालट करू शकते ?
३. आणीबाणी असतांना संसदेला केवळ आणीबाणीच्या दृष्टीनेच निर्णय घेण्याचा अधिकार असतांना राज्यघटनेतील प्रस्तावनेत सरकारला पालट करता येऊ शकतो का ?
४. वर्ष १९७६ मध्ये, म्हणजे जेव्हा संविधान सभा अस्तित्वातही नव्हती, तेव्हा संसद राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत पालट करू शकते का ?
५. अशाच प्रकारे प्रस्तावनेत ‘साम्यवाद’ अथवा ‘वसाहतवाद’ शब्द घालता येऊ शकतात का ?

अधिवक्ता उपाध्याय यांनी पुढे म्हटले की, आणीबाणीच्या काळात आणि लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रस्तावनेत केलेली दुरुस्ती महत्त्वपूर्ण घटनात्मक, कायदेशीर आणि नैतिक चिंता निर्माण करते. हे लोकशाही शासनाच्या तत्त्वांना आव्हान देते, घटनादुरुस्तीच्या वैधतेबद्दल आणि प्रक्रियेबद्दल प्रश्‍न उपस्थित करते, तसेच राज्यघटनेची अखंडता अन् पावित्र्य जपण्याची आवश्यकता अधोरेखित करते. राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचे प्रतिबिंब म्हणून प्रस्तावना ही अनियंत्रित पालटांपासून संरक्षित केली गेली पाहिजे. यात कोणत्याही सुधारणा मूलभूत तत्त्वे आणि लोकशाहीचे आदर्श यांना समर्पक असल्याची निश्‍चिती केली गेली पाहिजे. यावरच तर आपले लोकशाही प्रजासत्ताक आधारलेले आहे.

संपादकीय भूमिका 

मुळात हे शब्द तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करत घातले होते. त्यामुळे हे शब्द सध्याच्या केंद्र सरकारने पुन्हा राज्यघटनेत दुरुस्ती करत ते काढले पाहिजेत !

नूतन लेख