Supreme Court On Article 355 In Bengal : बंगालमध्ये कलम ३५५ अंतर्गत कारवाई करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

मुर्शिदाबाद येथील हिंसाचाराचे प्रकरण

नवी देहली – सर्वाेच्च न्यायालयाने बंगालच्या हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबाद जिल्ह्यामध्ये अर्धसैनिक दल तैनात करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर तात्काळ कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन म्हणाले, ‘परिस्थिती गंभीर असल्याने केंद्राने कलम ३५५ अंतर्गत कारवाई करावी.’ यावर न्यायालयाने म्हटले की, आमच्यावर आधीच विधीमंडळ अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेपाचा आरोप होत आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही राष्ट्रपतींना सूचना द्याव्यात ?, असे तुम्हाला वाटते. ही मागणी मान्य करता येणार नाही, असे सांगत पुढील सुनावणी २९ मे या दिवशी ठेवली. या याचिकेत अशीही मागणी आहे की, मुर्शिदाबाद हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यांची समिती स्थापन करावी. न्यायालयाने अधिवक्ता जैन यांची मागणी फेटाळून लावली आणि म्हटले, अशा मागण्यांवर विचार करण्यापूर्वी घटनात्मक मर्यादा लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

कलम ३५५ आणि कलम ३५६ यांमधील भेद !

कलम ३५५ नुसार जेव्हा राज्य सरकार राज्यघटनेनुसार काम करत नसेल, तेव्हा केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३५५ आणि ३५६ मध्ये सर्वांत मोठा भेद म्हणजे कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते आणि राज्य सरकार विसर्जित केले जाते, तर कलम ३५५ अंतर्गत असे होत नाही. राज्य सरकार अबाधित रहाते; परंतु राज्याच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी पावले उचलण्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जातात. राज्य पोलीस थेट केंद्राच्या आदेशानुसार काम करतात.