पुरोगामी नेत्यांच्या हत्या झाल्याच्या क्षणापासून अन्वेषणाला प्रारंभ होण्यापूर्वीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांकडून ‘हिंदु आतंकवादा’ची ओरड करत सनातन संस्थेला लक्ष्य करण्यात आले. हा त्रास सनातनच्या साधकांनाही आतापर्यंत सातत्याने भोगावा लागत आहे.
‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी पोलिसांकडून वारंवार साधक आणि कार्यकर्ते यांची चौकशी करण्यात येत आहे अन् चौकशीच्या नावाखाली त्यांचा नाहक छळ केला जात आहे. साधक आणि कार्यकर्ते यांनी हा चौकशीचा वृत्तांत त्वरित ‘सनातन प्रभात’च्या जवळच्या कार्यालयात पाठवावा.’
३ एप्रिल या दिवशी कोल्हापूर महापालिकेत ७ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार हिंदु विधीज्ञ परिषदेने उघड केला. पत्रकार परिषदेचे फेसबूक लाईव्ह करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून ही पत्रकार परिषद १३ सहस्रांपेक्षा अधिक लोकांपर्यंत पोचली.
माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे यांचा मनमानी आरोप : दाभोलकर आणि पानसरे यांना मारण्याचा उद्देश मारेकर्‍यांनी खोपडे यांच्या कानात येऊन सांगितला का ?
अनेकदा आरोपी घरातच दडलेले असतात आणि तेच आरोपी पोलीस आणि न्यायालय यांच्यावर आगपाखड करून अन्वेषण यंत्रणांची दिशाभूल करतात. दाभोलकर-पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी अन्वेषण यंत्रणा आणि सरकार यांच्यावर संशय घेणार्‍या याचिकाकर्त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेण्यास वाव आहे.
तुमच्याकडे गृहखाते आहे. त्याशिवाय अनेक महत्त्वाची खाती तुम्ही बाळगता. मग तशी कार्यक्षमताही दाखवा. तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात कि एका पक्षाचे नेते ?, अशी कानउघाडणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांची केली आहे. कॉ. पानसरे आणि डॉ. दाभोलकर यांच्या ….
कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण सध्या कॉ. पानसरे आणि डॉ. दाभोलकर कुटुंबियांमुळे अनिश्‍चित कालावधीसाठी स्थगित आहे. खटला चालत नसल्याने या प्रकरणात ज्यांना पूर्वी अटक करण्यात आले, त्यांनी किती काळ डोक्यावर दोषी असल्याचे खोटे ओझे घेऊन जगायचे ?
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणांकडून होत असलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे संतापून उच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलीस यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत. उच्च न्यायालयाने आपल्या १४ मार्च २०१९ च्या आदेशात सरकारवर आसूड ओढलेले आहेत.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात होत असलेली दिरंगाई आणि अन्वेषणासाठीच्या पोलिसांच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या पद्धतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ मार्च या दिवशी राज्य सरकारला फटकारले.
कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथकाने (एस्आयटीने) ११ फेब्रुवारी या दिवशी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस्.एस्. राऊळ यांच्या न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले.
Latest Features Include :