१७ वर्षे लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणारे वक्फ बोर्ड बरखास्त करा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद

हिंदु विधीज्ञ परिषदेकडून राज्य सरकारकडे तक्रार !

मुंबई, २२ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असणारी राज्यभरातील सर्व देवस्थाने त्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करतात; मात्र महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने मागील १७ वर्षे सरकारला लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेले नाहीत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे याविषयी राज्य सरकारनेही वक्फ बोर्डाकडे विचारणा केलेली नाही. मागील काही वर्षांत वक्फ मंडळाने राज्यातील भूमी लाटल्याच्या अनेक तक्रारी ज्या प्रकारे पुढे आल्या आहेत, ते पहाता हा सर्व प्रकार अतिशय गंभीर आहे. सरकारने याकडे वेळीच लक्ष द्यावे, यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे लेखी तक्रार केली आहे.

Supersede the Waqf Board for failing to submit audit reports for 17 years! – Adv. Virendra Ichalkaranjikar, @ssvirendra Hindu Vidhidnya Parishad, demands action!

🔹 Hindu Vidhidnya Parishad files complaint with the Maharashtra government!

🔹 Clear signs of deep-rooted… pic.twitter.com/5strnfEH2E

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 22, 2025

याविषयी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस आणि अल्पसंख्यांक विकासमंत्री मा. दत्तात्रय भरणे यांना पत्र लिहून वक्फ मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे, अशी माहिती हिंदु विधीज्ञ परिषदेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. (अशी मागणी आणि तक्रार का करावी लागते ? प्रशासनानेच लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणारे वक्फ बोर्ड स्वत:हून बरखास्त केले पाहिजे. – संपादक)

या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे अनुमाने एक लाख एकर भूमी आहे. या बोर्डाला महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिवर्षी निधी दिला जातो. कार्यालयीन खर्च, पदाधिकार्‍यांच्या वाहनांसाठी इंधन, तसेच कर्मचार्‍यांचा पगार यांसाठी पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जातात. वक्फ बोर्डाच्या कायद्यातील अधिनियम १९९५ मध्ये प्रतिवर्षीचे लेखापरीक्षण अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचा अभ्यास करून सरकारने त्यावर आदेश दिले पाहिजेत; मात्र महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून वर्ष २००८ पासून ते आजपर्यंत एकही लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची गोष्ट माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्राप्त झाली आहे. एकीकडे मंदिरांचा पैसा सरकारी योजनांसाठी वापरला जातो, तर दुसरीकडे वक्फ बोर्डाला सरकार प्रत्येक वर्षी पैसे देते. वक्फ बोर्डाकडे इतकी भूमी येते कुठून ? त्यामध्ये सातत्याने वाढ कशी होते ? याची उत्तरे देण्याची वेळ आली आहे, असा प्रश्‍न अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या कारभारात मुळीच पारदर्शकता नाही. त्या-त्या वर्षाचे लेखापरीक्षण झाल्यास पुढच्या वर्षी त्यात भ्रष्टाचार करायला वाव मिळत नाही. एकदम १० वर्षांचे लेखापरीक्षण करतांना आकडे पालटता येतात, गायब करता येतात. ही गोष्ट अत्यंत गंभीर आहे. वक्फ बोर्ड सरकारचा आदेश मानत नसतील, तर त्याच वक्फ बोर्ड कायद्यातील कलमांचा वापर करून हा बोर्ड बरखास्त करावा. ती शक्ती सरकारकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालय, तसेच अन्य न्यायालयांमध्ये असलेले लाखो खटले कोणत्या न्यायालयात आहेत ? त्यांची सुनावणी कधी आहे ? खंडपीठ आदींची माहिती संकेतस्थळावर दिली जाते. महाराष्ट्रातील वक्फ प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर मात्र त्यांच्या खटल्यांची माहिती दिली जात नाही, असे अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.