मुंबईतील १ सहस्र चौरस मीटरची शासकीय भूमी ३३ वर्षांपासून अवैधरित्या ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्यू अँड सेंट कोलंबा’ संस्थेच्या कह्यात !
हिंदु विधीज्ञ परिषदेची तात्काळ कारवाईची मागणी
३ वर्षांहून अधिक काळ ३ कोटी १७ लाख ४ सहस्र ८९५ रुपयांची थकबाकी !
हिंदु विधीज्ञ परिषदेची तात्काळ कारवाईची मागणी
३ वर्षांहून अधिक काळ ३ कोटी १७ लाख ४ सहस्र ८९५ रुपयांची थकबाकी !
वक्फच्या भूमींना संरक्षण देणारा; परंतु केवळ मंदिरांच्या भूमी नाहीशा करू इच्छिणार्या कायद्यास आणखी काय म्हणावे, असा प्रश्न पडतो, त्याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत
कसलीच आंदोलने होत नसतांना, कुठलीच अपघात अथवा मोठ्या घोटाळ्याची परिस्थिती नसतांना अचानक एका कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेसाठी खुले केले आहे.
‘शिवाजी कोण होता ?’, असे मथळे छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रती असलेले प्रेम, श्रद्धा आणि प्रेरणा नष्ट करण्यासाठीच ‘शिवाजी महाराज साम्यवादी (सेक्युलर) होते’, असे घोषित करण्यासाठीच आहेत ?
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी श्री. शरद कळसकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे. न्यायमूर्ती ए.एस्. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपिठाने २९ एप्रिल या दिवशी हा निर्णय दिला.
भारतीय क्रिकेट संघाने नुकताच विश्वचषक घेऊन श्री सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शन घेतले. त्याविषयी त्यांचे अभिनंदन ! मंदिरामध्ये करण्यात आलेला त्यांचा सत्कारही अभिनंदनीय आहे
विधीमंडळात विधेयक संमत होऊनही या संदर्भात राजपत्रित अधिसूचना प्रसारित न झाल्याच्या कारणास्तव या प्रकरणात धर्मांतराविषयीचा गुन्हा नोंदवण्यात येत नसेल, तर ही राज्याची मोठी हानी आहे.
कार्यक्रमाच्या ठिकाणी सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे सूक्ष्म रूप कार्यरत झाले होते. सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवलेरूपी श्रीविष्णूच्या सूक्ष्म देहातून दैवी गोळा बाहेर आला आणि या ज्ञानशक्तीच्या गोळ्यातून ‘सनातन संस्थे’ची निर्मिती झाली.
श्रीरामनवमीच्या पावन मुहूर्तावर तुम्ही या हिंदवी स्वराज्यासाठी देत असलेल्या योगदानाविषयी आपणास ‘हिंदु शौर्य’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे. आम्हाला आपला सार्थ अभिमान आहे, या शब्दांत ‘श्रीरामनवमी उत्सव समिती’ने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचा गौरव केला आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये दिलेल्या पत्रावर जर नोव्हेंबर २०२५ आणि त्या पूर्वीची माहिती देण्यात येत असेल, तर महापालिकेच्या अधिकार्यांना जनतेच्या आरोग्यासाठी काही करण्याची इच्छा आहे कि नाही ?