मुख्य फिर्यादींची साक्ष ही केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे असल्याने ती ग्राह्य धरता येणार नाही ! – अधिवक्ता समीर पटवर्धन 

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण !

कोल्हापूर, १२ फेब्रुवारी (वार्ता.) – कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात फिर्यादी असलेले मुकुंद कदम यांना जे विविध प्रश्न विचारण्यात आले, त्यात त्यांनी ‘केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे साक्ष दिली आहे’, असे सांगितले. त्यामुळे त्यांनी दिलेली साक्ष काल्पनिक असून ते कॉ. पानसरे यांचे नातलग असल्याने ते खोटी साक्ष देत आहेत, असा युक्तीवाद अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांनी मुकुंद कदम यांची उलटतपासणी घेतांना केला. कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे. या प्रसंगी अधिवक्ता डी.एम्. लटके उपस्थित होते.

सरकारी पक्षाच्या वतीने कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणातील फिर्यादी मुकुंद कदम यांची साक्ष न्यायालयात नोंदवण्यात आली असून बचाव पक्षाच्या वतीने कदम यांची उलटतपासणी १२ फेब्रुवारीला पूर्ण झाली. सरकारी पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता शिवाजीराव राणे उपस्थित होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे.

कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात सरकारी पक्षाने अमोल काळे यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा सादर न केल्याने त्यांना जामीन संमत करावा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

सरकारी पक्षाच्या वतीने सादर करण्यात आलेला साक्षीदार सागर लाखे हा त्याने दिलेल्या जबाबात ‘कोल्हापूर येथील धर्माचे काम करायचे आहे’, असे मी बेळगाव येथील एका बैठकीत ऐकल्याचे सांगतो. प्रत्यक्षात हे वक्तव्य १२ संशयितांपैकी कुणी केले ? तसेच ‘धर्माचे काम म्हणजे नेमके काय ?’ हे काहीच सिद्ध होत नाही. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने खटल्यातील विलंब, तसेच अन्य घटनांची नोंद घेत ६ संशयितांचे जामीन संमत केले आहेत. त्यामुळे कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात सरकारी पक्षाने अमोल काळे यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा सादर न केल्याने त्यांना जामीन संमत करावा, असा युक्तीवाद मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयात केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणी संशयित सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेगवेकर, भरत कुरणे, अमित बद्दी आणि वासुदेव सूर्यवंशी यांना जामीन संमत करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील संशयित अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांच्या जामिनासाठी न्यायालयात आवेदन सादर करण्यात आले आहे. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी संशयित अमोल काळे यांच्या जामीन आवेदनावर युक्तीवाद केला, तर २८ फेब्रुवारीला अधिवक्ता डी.एम्. लटके हे शरद कळसकर यांच्या जामिनावर युक्तीवाद करणार आहेत.

युक्तीवादात अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले की,

१. अमोल काळे हे पुण्यातून येऊन कोल्हापूर येथे एका ‘लॉज’वर थांबल्याचे सरकारी पक्ष म्हणत आहे; मात्र एखादा व्यक्ती पुणे येथून येऊन कोल्हापूर येथे थांबते, यातून हत्या अथवा षड्यंत्र यातील सहभागाविषयी काहीच स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे अमोल काळे यांना अटक करतांना सरकारी पक्षाने ज्या गोष्टी आरोपपत्रात नमूद केल्या आहेत, त्यातून अमोल काळे यांचा हत्येच्या षड्यंत्रात प्रत्यक्ष सहभाग आहे, कटात सहभाग आहे, असा प्रथमदर्शनी एकही पुरावा समोर येत नाही.

२. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ६ जणांना जामीन देतांना ‘सरकारी पक्ष कॉ. पानसरे हत्येच्या प्रकरणात ६ जण षड्यंत्राच्या बैठकीसाठी बेळगाव येथे उपस्थित होते, असे जे सांगत आहे, ते ज्या साक्षीदाराच्या आधारावर सांगत आहे ती साक्ष उशिरा झाल्याने ती संशयास्पद वाटते’, असे म्हटले आहे. त्यामुळे जिथे केवळ सहभागाच्या संशयावर अटकेत असलेल्यांना जामीन होतो, तर अमोल काळे हे त्या बैठकीसाठी उपस्थितही नव्हते. त्यामुळे अमोल काळे यांना जामीन संमत केला पाहिजे.

३. गेल्या ७ वर्षांहून अधिक काळ अमोल काळे हे कारागृहात आहेत. अटक झाल्यानंतर प्रथमत: खटला चालू नये, यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात आला. याचसमवेत सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ चालणार्‍या खटल्यांमध्ये संशयितांना केवळ संशयाच्या जोरावर कारागृहात न ठेवता जामीन संमत करावा, असे अनेक निकालांमध्ये सांगितले आहे. त्यामुळे अमोल काळे यांना जामीन संमत करावा.