मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच राज्यात ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी विशेष समितीही स्थापन केली आहे. शासनाने कायदा बनवण्यासाठी चाचपणी करण्याची घोषणा करताच पुरो(अधो)गामी कंपूतून टीका होऊ लागली, ‘वेगळ्या कायद्याची आवश्यकता आहे का ?, एवढी प्रकरणे कुठे घडतात की, कायदा करावा’, अशा प्रकारे प्रश्‍नांची सरबत्ती केली जात आहे. याची खरी वस्तूस्थिती काय आहे, याचा हा संक्षिप्त आढावा !
१. कायद्यांचा परिणाम दिसायला काही वर्षे लागतात !
‘लव्ह जिहादविरोधी कायद्याची आवश्यकता काय’, असा प्रश्‍न विचारला जातो. येथे लक्षात घ्यायला हवे, सध्या उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राज्यांत लव्ह जिहादविरोधी कायदा आहे. या कायद्यांचा तिथे किती उपयोग आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यापूर्वी लक्षात घेतले पाहिजे की, कायद्याची कार्यवाही आज चालू केली आणि लगेच फरक पडला, असे कायदे वेगळे असतात. आपल्याकडे किती दीर्घकालीन खटले असतात, हे आपल्याला ठाऊक आहे. गुन्हे घडतात, तेव्हा आधी तक्रारी नोंदवल्या जातात. त्याचे अन्वेषण होते. निकाल लागला की, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांच्यानंतर ती प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे या कायद्यांचा परिणाम पुढच्या २५ वर्षांनी दिसू शकतो.
काहीही असले, तरी कायदा असला की, त्याचा धाक असतो. गुन्हे तरी नोंद होत आहेत. उत्तरप्रदेशामध्ये तर एका प्रकरणात शिक्षाही झाली आहे. त्यामुळे हा कायदा अगदीच निरुपयोगी नाही. लव्ह जिहादविरोधी कायद्याला विरोध करणार्‍यांना प्रश्‍न विचारावा वाटतो, ‘लव्ह जिहाद अस्तित्वात नाही, असे म्हणता, तर कायदा करण्याला घाबरता का ?’
२. परिस्थितीनुसार कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतात !
‘बळजोरीने धर्मांतर केल्यास सध्याच्या प्रस्थापित कायद्यांनुसारही कारवाई होतेच, तर नवीन कायदा कशाला ?’, असा एक सूर व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सध्याचे कायदे लव्ह जिहादची प्रकरणे हाताळण्यास पुरेसे आहेत का ?, याचा विचार करतांना दिसते की, जशी परिस्थिती पालटते, तसे कायदे पालटावे लागतात. समाज ही जिवंत गोष्ट आहे. समाजप्रवाहानुसार कायदे स्वीकारण्याची प्रक्रिया होत असते. उहादरण घ्यायचे झाल्यास, बेकायदेशीर कारवाया करणार्‍या संघटनेवर बंदी घालता येते. हा कायदा वर्ष १९६७ मध्ये करण्यात आला. आता माहिती तंत्रज्ञान आले, इंटरनेट आले, वेगवेगळी ‘अ‍ॅप्स’ आली, तर ‘वर्ष १९६७ चा कायदा पुरेल का ?’, तर याचे उत्तर ‘नाही’, असे आहे. काँग्रेस सरकारनेच वर्ष २००८ मध्ये त्या कायद्यात पालट केले. ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ‘ऑर्गनाईज्ड’ (सुसंघटित) लव्ह जिहाद असेल, तर वेगळे कायदे करावेच लागतील.
कायदा केल्याने काय लाभ झाला, हे पुढच्या १० वर्षांत कळून येईल. त्यामुळे ‘लव्ह जिहादची प्रकरणे हाताळण्यासाठी नवीन कायदा आवश्यक नाही, प्रस्थापित कायदे पुरेसे आहेत’, असे आपण म्हणू शकत नाही.
३. राष्ट्रीय नेमबाज तारा सहदेव प्रकरण आहे उदाहरण !
राष्ट्रीय नेमबाज तारा सहदेव यासुद्धा लव्ह जिहादमध्ये अडकल्या होत्या. तारा सहदेव हा अपवाद म्हणावा लागेल की, स्वतःचे करिअर, प्रसिद्धी बाजूला ठेवून त्यांनी हे सर्वांसमोर उघड केले. त्यांना फसवणारा रकिबुल हसन याला नाव पालटून फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी वर्ष २०२३ मध्ये शिक्षाही झाली आहे. त्यामुळे नाव पालटून हिंदु युवतींची फसवणूक करण्याचे हे एक मोठे प्रकरण तरी समाजासमोर आहे.
४. हिंदु युवतीची पिळवणूक होऊ नये, हा उद्देश !
आंतरधर्मीय विवाहांना संरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या गृहविभागाचा आदेश आहे. डिसेंबर २०२४ मध्येच काढलेल्या या शासनादेशाचा लव्ह जिहादविरोधी कायद्यात अडसर येईल का, असा एक प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. आमचा धर्मांतराला विरोध नाही, बेकायदेशीर धर्मांतराला विरोध आहे. लग्नाचे आमीष दाखवून धर्मांतर करण्याला आमचा विरोध आहे. राज्यघटनेनुसार आपल्या सर्वांना धर्मस्वातंत्र्य आहे. आपण केव्हाही आपल्या इच्छेने धर्म पालटू शकतो. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच एक प्रावधान (तरतूद) केले आहे. ते लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक आरोग्याला ते बाधा आणणारे असेल, तर त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. एखादी हिंदु मुलगी स्वतःहून मुसलमानाशी लग्न करू इच्छिते किंवा एखादा हिंदु मुलगा स्वतःहून मुसलमान युवतीशी विवाह करू इच्छित असेल, तर ते अवश्य करू शकतात. आक्षेप फसवले जाण्यावर आहे. हिंदु युवतीचे शोषण आणि पिळवणूक होऊ नये, एवढेच आहे.
५. विदेशातील विरोधकांना चाप बसेल !
भारत आणि लव्ह जिहाद असे इंटनेटवर शोधले, तर अगदी अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशांतूनही ‘भारतात लव्ह जिहाद नाही. त्यावर का प्रयत्न केले जातात’, असे प्रश्‍न उपस्थित केले गेले आहेत. खरे तर हाच लव्ह जिहाद ब्रिटनमध्ये ‘रोमिओ जिहाद’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. युरोपमध्ये आलेल्या सीरियन शरणार्थींनी तेथेही अशा प्रकारे मुलींची फसवणूक करणे चालू केले आहे. असे असूनही केवळ भारताविषयी टीका चालू आहे, याचा अर्थ त्यासाठी अर्थपुरवठा केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने कायदा झाला, तर लव्ह जिहादसाठी एवढे प्रयत्न का केले जात आहेत ?, याचा ‘डेटाबेस’ (सांख्यिकी माहिती) सिद्ध होईल. किती तक्रारी झाल्या ?, किती गुन्हे नोंद झाले ?, यावरून विदेशात भारतियांविषयी चालू असलेल्या अपकीर्तीचा प्रतिवाद केला जाऊ शकतो.
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.
इस्लामी संस्था आणि इस्लामी प्रवक्ते दायित्व घेणार का ?एका हिंदु मुलीने मुसलमान मुलाशी विवाह केल्यास तिचा कसलाही छळ आणि तिच्यावर बळजोरी होणार नाही, याचे दायित्व इस्लामी संस्था अन् इस्लामी प्रवक्ते यांनी घ्यायला हवे. असे का होत नाही ? सेक्युलर (निधर्मी) असल्याचा पुरावा देण्याचे कर्तव्य केवळ हिंदूंच्याच माथी का ? सर्वांसाठी एकच न्याय असायला हवा. – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर |
लव्ह जिहादच्या विरोधात विविध स्तरावर लढा द्या !लव्ह जिहादच्या घटना जितक्या प्रकाशात येतील, तितके हिंदूंचे आघातांपासून रक्षण करता येईल. सरकारला पत्रे लिहिणे, स्थानिक आमदार-खासदार यांच्या समवेत लव्ह जिहादच्या विरोधात आवाज उठवण्याची मागणी करणे, हिंदूंनी लव्ह जिहाद प्रकरणांच्या विरोधात वैयक्तिक याचिका करणे, या माध्यमांतून हिंदू निश्‍चितच लढा देऊन जिंकू शकतात. – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर |
हिंदु मंदिरांचे पावित्र्य जपणारे मद्रास उच्च न्यायालयांचे निवाडे !
मोगलांचे उदात्तीकरण करणार्‍या आणि राष्ट्रपुरुषांचा इतिहास दडपणार्या ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’चा हिंदुद्रोह उघड केला ! 
नागपूर येथे धर्मांधांनी केलेल्या दंगलीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनावृत्त पत्र !
अरुणाचल प्रदेशमधील धर्मांतरबंदी कायद्याला ख्रिस्त्यांकडून होणारा विरोध !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ म्हणजे हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी गुरुदेवांनी प्रज्वलित केलेली ज्योत आणि दैनिक ‘सनातन प्रभात’शी संबंधित सेवा भावपूर्ण अन् परिपूर्ण करणारे देवद, पनवेल येथील सनातनच्या आश्रमातील साधक !