ब्रिस्बेन येथील भारताच्या वाणिज्यदूत अर्चना सिंह यांना २२ फेबु्रवारीला कार्यालयात खलिस्तानी झेंडा फडकवलेला दिसून आला. यानंतर त्यांनी त्वरित क्वींसलँड पोलिसांना याची माहिती दिली.
महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस’ कायदा लागू करण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
भारतात पाण्याचेही पूजन केले जाते. गंगामातेचे पूजन केले जाते. त्यामुळे पाण्याचा दुरुपयोग होऊ देऊ नका अन्यथा पृथ्वी आपल्याला कदापि क्षमा करणार नाही.
स्वतंत्र पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यावर त्याची स्थिती काय झाली आहे, हे त्याच्या साहाय्याने खलिस्तानची मागणी करणार्‍यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे !
नवीन शहर विकास आराखड्यास नागरिकांसह शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे ‘कोरेगाव बचाव संघर्ष समिती’ने ‘कोरेगाव बंद’ची जाहीर हाक दिली होती.
जिल्ह्यातील बाल गुन्हेगारांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त करण्यासाठी सातारा जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने ‘उंच भरारी योजने’चा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ही योजना १५ ते २५ वयोगटांसाठी राबवली जाणार आहे.
नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनी यांना मासिक पाळीच्या कालावधीत सुटी मिळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने २४ फेबु्रवारी या दिवशी फेटाळून लावली. देहलीत रहाणारे शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.
मोगल येथे घर बनवण्यासाठी आले, तर सहस्रावधी मंदिरे उद्ध्वस्त करणे, लक्षावधी हिंदूंच्या हत्या, हिंदु स्त्रियांवर बलात्कार आणि त्यांची विक्री आदी गोष्टी दीड सहस्र वर्षे का केल्या ? हे नसिरुद्दीन शहा यांनी सांगावे !
जनतेला संप करावा न लागता त्यांच्या अडचणी सोडवण्याची मानसिकता प्रशासनाने ठेवावी, असेच जनतेला वाटते !
भारताने आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला २५-५० लाख टन गहू पाठवून शेजारधर्म पाळावा, असा सल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल यांनी केंद्र सरकारला दिला.