रत्नागिरी, १७ ऑक्टोबर (वार्ता.) – वानरांच्या त्रासामुळे कोकणामध्ये कडधान्ये, तृणधान्ये, पालेभाज्या, फळबागा करणे नागरिकांनी सोडून दिले आहे. वानरांच्या त्रासामुळे कोकणातील शेकडो एकर जमिनी ओसाड पडल्या आहेत. त्यामुळे वानरांचा बंदोबस्त करण्यात यावा, यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून कोकणवासीय स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सातत्याने मागणी करत होते. याची नोंद घेऊन काही दिवसांपूर्वी शासनाच्या वन विभागाकडून कोकणामध्ये वानर पकडण्यासाठी समाधान गिरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १६ ऑक्टोबर या दिवशी कोतवडे येथून त्यांनी वानर पकडण्याच्या कामाला प्रारंभ केला. पहिल्या दिवशी त्यांनी १० वानरांना पकडले.
समाधान गिरी यांचा परिचयसमाधान गिरी हे मूळचे छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड गावचे आहेत. वानर पकडण्यासाठी पिंजरा ठेवून त्यामध्ये खाद्यपदार्थ ठेवून विशिष्ट आवाज काढून ते वानरांना बोलावतात. वर्ष २०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाकडून राज्यातील वानरे पकडण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्यांनी राज्यात दीड ते पावणे दोन लाख वानरे पकडली आहेत. त्यांच्या या कामाविषयी जून २०२४ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते त्यांना गौरवण्यातही आले आहे. याविषयी समाधान गिरी म्हणाले, ‘‘एकाच वेळी १५-२० मिनिटांमध्ये १०० हून अधिक वानरांना पकडता येते. आतापर्यंत मी विदर्भ, मराठवाडा येथे मोठ्या प्रमाणात वानरे पकडली आहेत. कोकणात प्रथमच वानर पकडण्यासाठी आलो आहे. कोकणात मात्र झाडे-झुडपे असल्यामुळे त्या तुलनेत अल्प वानर पिंजर्यात येतात. विशिष्ट प्रकारे आवाज काढल्यावर २०० मीटरपर्यंतचे वानर पिंजर्यामध्ये येतात. या कामासाठी एक निश्चित रक्कम देऊन शासनाकडून माझी कायमस्वरूपी नियुक्ती केल्यास मलाही स्थैर्यही प्राप्त होईल.’’ |
शासनाकडून ३३ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त ! – वन विभाग
रत्नागिरी जिल्ह्यात वानर पकडण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ३३ लाख रुपये इतका निधी संमत झाला आहे. पकडलेले वानर सह्याद्रीच्या जंगलामध्ये सोडले जातात. वानर पकडण्यासाठी वन विभागाकडून पिंजरा, वाहने आदी साहित्य दिले जाते. संपूर्ण राज्यात टप्प्याटप्प्याने ही मोहीम राबवली जाणार आहे, अशी माहिती वन विभागाचे अधिकारी प्रकाश सुतार यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाने वानरांना उपद्रवी पशू घोषित करावे ! – अविनाश काळे, गोळप, रत्नागिरी
कोकणात विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये वानरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आंबा, काजू, नाचणी आदींची वानर नासधूस करतात. मोठ्या प्रमाणात उपद्रव होत असल्यामुळे वानरांना सरकारने उपद्रवी पशू म्हणून घोषित करावे. हिमाचल प्रदेशमध्ये वर्ष २०१६ मध्ये वानरांना उपद्रवी पशू घोषित करण्यात आले असून शेतात येणार्या वानरांना मारण्याची अनुमतीही आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीव कायद्यामुळे वानरांना मारण्यावर बंदी आहे. वानरांचा उपद्रव लक्षात घेऊन सरकारने त्यांना ‘उपद्रवी पशू’ म्हणून घोषित करावे. मागील २ वर्षांपासून उपोषण, निवेदन आदी विविध माध्यमांतून मी ही मागणी सरकारकडे करत आहे. वानरांचा बंदोबस्त केल्याविना कोकण समृद्ध होणार नाही.