महाराष्ट्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न !
नवी देहली – जिहादी आतंकवाद्यांचा आदर्श असणारा आणि भारतातून पसार झालेला झाकीर नाईक याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारने प्रश्न उपस्थित केला. ‘पसार असणार्या झाकीरला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमती कशी मिळाली ?’, असा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात विचारला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अनुमती दिली.
भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारकडून न्यायालयात उपस्थित राहून युक्तीवाद केला की, पसार घोषित करण्यात आलेली व्यक्ती घटनेच्या कलम ३२ (मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार) अंतर्गत याचिका प्रविष्ट करू शकतो का ?
झाकीर याने प्रविष्ट केलेली याचिका वर्ष २०१३ ची आहे आणि त्याच्यावरील सुमारे ४३ खटले एकत्र करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
हॉटेलवर कारवाई करणार्या पोलिसाचे निलंबन रहित !
चाकण (पुणे) येथील साहाय्यक पोलीस निरीक्षकाने मागितली १० लाख रुपयांची लाच
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
श्रीराममंदिर येथील विशेष पोलीस पथकाचे अन्वेषण आणि पोलीस कारवाई निर्णायक टप्प्यावर पोचेल !
जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या उपस्थितीत गोव्यात ११५ जणांचा हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेश !