‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल’कडून हिंदुविरोधी आणि भारतद्वेषी पत्रकारांना पुरस्कार देण्यात येणे, यात काय आश्‍चर्य ! भारतविरोधी वार्तांकन करणार्‍या सर्व वृत्तसंकेतस्थळांवर केंद्रशासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित !
महाविकास आघाडी सरकार पडण्याच्या भीतीने मंत्र्यांची घालमेल वाढली असून धारिकांचे काम पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांची लगबग वाढली आहे !
जे राजकीय पक्ष अंतर्गत राजकारणात गुंतून एकमेकांवर आक्रमण करतात, ते राष्ट्रहितासाठी कधीतरी प्रयत्न करू शकतील का ? अशा राजकीय पक्षांमुळेच लोकशाही अपयशी ठरत आहे. या दु:स्थितीवरून सात्त्विक राजकारण्यांच्या ‘हिंदु राष्ट्रा’ची अपरिहार्यता लक्षात येते !
कुठल्या राज्याने असे प्रशिक्षण केवळ हिंदूंसाठी ठेवले असते, तर आतापर्यंत प्रसारमाध्यमे, पुरोगाम्यांनी आदींनी आकाश-पाताळ एक केले असते ! आता हे सर्व गप्प का ?
मध्यप्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा अस्तित्वात असल्याने अशा प्रकरणांच्या विरोधात कारवाईचा मार्ग खुला असला, तरी भविष्यात हिंदु मुलींच्या वाट्याला कुणी हिंदुद्वेषी मुसलमान जाऊच नये, यासाठी पकडण्यात आलेल्या लव्ह जिहाद्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी !
हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्‍यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने कुणाचा उद्रेक होत असेल, तर याचा विचार राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी करणे आवश्यक आहे. श्रद्धास्थानांच्या निंदेच्या प्रकरणी भारतात कोणताही कठोर कायदा नाही.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमाती यांविषयीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले, तरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रोसिटी) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करता येणार आहे.’
थिरूवनंतपूरम् येथील नन अभया यांच्या हत्येच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या पाद्री थॉमस कोट्टूर आणि नन सेफी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला.
वर्ष २०२३ मध्ये भारत ‘जी-२०’ या समुहाचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. त्यामुळे या बैठकीचे आयोजन जम्मू-काश्मीरमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ५ सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली आहे.
कराची येथील मुख्तार अहमद नामक मुसलमानाने स्वतःच्या सुनेला कुर्‍हाडीने वार करून ठार केले.